सहकारी संस्थालाई पनि ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थालाई पनि ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दिने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । हाल व्यावसायिक कृषि, महिला उद्यमीलगायत विभिन्न १० वटा शीर्षकमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रदान गरिरहेको सरकारले अब सहकारी संस्थालाई पनि सहभागी गराउन लागेको हो ।

‘सहकारी संघसंस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सहकारी संघसंस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रशोधन गरी मूल्य शृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

हालको सहुलियत कर्जाको कार्यविधिअनुसार सहकारी संस्थाले ब्याज अनुदानको कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । आगामी वर्षबाट सहकारीलाई पनि कसरी सो कर्जा कार्यक्रममा सहभागी गराउने भनेर छलफल सुरु भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले भने सहकारीलाई सहुलियत कर्जामा जोड्ने भनिए पनि कार्यविधिमा के कस्तो परिमार्जन गर्ने भन्ने छलफल नभएको बताएको छ । ‘सहकारीलाई यो कर्जा कार्यक्रममा समेट्न त्यति सजिलो छैन । यद्यपि सरकारले बजेटमा घोषणा गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हेरौं, कार्यविधि कसरी बन्छ रु’ सहकारी क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसकेकाले संस्थागत सुशासन कमजोर छ । यसकारण पनि सहकारीलाई सहुलियत कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतसम्म करिब ८९ हजार ९ सय जनाले कुल १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा सुविधा पाएका छन् ।

यसमध्ये करिब साढे ४२ हजारले व्यावसायिक कृषि र साढे ४७ हजारले कृषिबाहेकका ९ प्रकारका सहुलियत कर्जा सुविधा पाएका छन् । कृषिबाहेक प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये करिब ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला उद्यमशील कर्जा छ । गत चैतसम्म यो शीर्षकमा ४५ हजार १ सय २८ जना महिनाले उक्त कर्जा सुविधा पाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवम् आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघसंस्थालाई परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

सहकारी संघसंस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने र कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

गरिबी निवारण कोष खारेज गरी कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने योजना सरकारको छ । ती समूहले परिचालन गरेको करिब १९ अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी संघसंस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गरी रोपण गर्ने किसानलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा