१९ अर्व रुपैयाँ डुब्ने खतरा !

काठमाडौं। गरिबी निवारण कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा देखिएको समाचार आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ। सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक संस्थाको खातामा रहेको घुम्ती कोषको रकम डुब्ने खतरा देखिएको समाचारमा उल्लेख छ।

सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्ला तीन वर्षयता कोषका कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्न सकेका छैनन्। कोषले दुई वर्षअघि नै सम्पूर्ण विवरण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। स्थानीय तहले स्वामित्व लिएर नियमन नगर्दा सामुदायिक संस्थामा रहेको रकम डुब्ने खतरा बढेको हो।

कोषबाट प्रवर्द्धित ३२ हजार २ सय ७६ समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ। १९ अर्ब रकम बिउ पुँजीको रूपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरिए पनि परिचालन गर्ने विषय अलमल छ।

तीन वर्षदेखि गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीको तलब भत्ताबाहेक अरू कुनै गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन। कोषमा सयौँ जना कर्मचारी रहेकोमा पछिल्लो समयमा १२ जना अझै कार्यरत छन्।

उप कार्यकारी निर्देशक अञ्जन पौडेलले कोष खारेज गर्ने सरकारको मनसाय भएका कारण तीन वर्षदेखि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। कोषले दुई वर्षअघि नै कार्य योजना बनाएर समूह सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए।

समूहमा रहेको पैसाबारे कोषले समेत खोज बिन गरेको छैन। संरक्षणका लागि स्थानीय तहले पनि चासो देखाएका छैनन्। समूहका पदाधिकारीले सङ्क्रमणकालीन मौका छोपेर बाँडी चुँडी खाने दाउमा छन्। कोषमा १२ अर्ब सरकारको र ६ अर्ब सर्वसाधारणको छ।

उप कार्यकारी निर्देशक पौडेलले समूह सहकारीमा रूपान्तरण गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँछन्। ‘घुम्ती कोषको रकम सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ।’उनले भने, ‘त्यसका लागि बजेट चाहिँदैन, स्थानीय तहले आफ्नो नियमानुसार दर्ता गर्न सक्छन्।’

सरकारले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि बजेट विनियोजन गरेको बुझिएको छ। गरिबी निवारण कोष ऐन खारेज नहुँदा पनि कोष अस्तित्वमा रहेको पदाधिकारीहरू बताउँदै आएका छन्।

कोषले समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न र हरहिसाब फरफारक गर्नका लागि कोषले बनाएको कार्यविधि नै अलपत्र परेको छ। उक्त प्रस्ताव सरकारले नमान्दा सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अलपत्र पर्‍यो। जसले गर्दा कोषमा रहेको रकमको जोखिम झन् बढ्दै गएको देखिन्छ।

कोषका उप कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोषको रकम कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘यदि कसैले दुरुपयोग गरे पनि दायित्व हुन्छ, मास्न पाइँदैन।’

उक्त व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोषका कार्यक्षेत्र हेका ६४ जिल्लाका ५ सय ५१ स्थानीय तहलाई गाउँ सभा–नगर सभामा सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव लैजान परिपत्र गरेको थियो। कोषका अनुसार ९ लाख घरधुरी सामुदायिक संस्थाहरूमा आबद्ध छन्। कोषबाट ४९ लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको तथ्याङ्क छ।

गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद अर्यालले कोष खारेजी प्रक्रियागत विषय पूरा गर्नतर्फ लागेको बताए। सम्पत्ति, जिन्सी, लेखा, कोषसँग सम्बन्धित विषय अद्यावधिक गरी हस्तान्तरण विधि तय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। कोष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हस्तान्तरणको अन्तिम तयारी भएको उनले बताए।