बजेट भाषणको बुँदा न.१९९ बदरको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता

काठमाडाै । चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र बजेट भाषणको बुँदा न.१९९ बदरको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्व सदस्य रहेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारी र अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश अन्तर्गत “अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को आय-व्ययको सार्बजनिक जानकारी बक्तब्यको ( बजेट भाषण) को बुँदा न. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानी जन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागी उधोग देखी निकासी बिन्दु सम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई निकासी पैठारीलाई गर्ने कार्य तत्काल रोक्नको लागी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। रिटमा चुरेक्षेत्रको संरक्षणको लागी प्रथम राष्ट्रपतिको आग्रहमा संचालित चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न गराउन विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ | रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, र ६ वटा प्रदेश सरकार र मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाईएको छ।