आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, तर कार्यान्वयनमा शङ्खा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएका सुझाबहरू समावेश गरेको दुवै संस्थाले बताएका छन् ।

महासंघले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र खोप खरिदका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनु सकारात्मक भएको बताउँदै कूटनीतिक पहलमार्फत तत्कालै खोप खरिद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोभिडको तेस्रो लहर रोक्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि सबै नागरिकलाई खोप लगाउनुपर्ने महासंघले बताएको छ ।

बजेटले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई महत्व दिएर समावेश गरिएको परिसंघले बताएको छ । हरेक वर्ष १ हजार उद्योग सञ्चाल गर्ने, वार्षिक डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा निर्यात ४।३ अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित परिसंघले यो अभियान अगाडि बढाएको छ ।

महासंघले बजेटमा कोभिडबाट बढी प्रभावित व्यवसायको नवीकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक रहेको बताएको छ । दुवै संस्थाले होटेल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिनु सकारात्मक बताएका छन् ।

निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णयले व्यवसायीलाई केही हदसम्म राहत मिल्ने महासंघको ठहर छ । तर, निजी क्षेत्रले भने डिमान्ड शुल्क पूरै खारेजीको माग गर्दै आइरहेको छ । बजेटमा आयकर छुटको सुविधा दिइँदा अतिप्रभावित साना उद्यमीलाई ठूलो राहत मिल्ने महासंघको ठहर छ । यस्तै, स्टार्टअप सुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा छुटलगायत विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमले स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने दुवै संस्थाले
बताएका छन् ।

तारे होटेल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका प्रवद्र्धकहरूले आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने घोषणाले विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने व्यवसायीको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने, कर सहुलियत र निःशुल्क जग्गा दिने विषय कार्यान्वयन गर्न सकेमा मुलुकभित्र बाह्य लगानी आकर्षण हुने महासंघले बताएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट