काठमाडाै । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट औद्योगिक वातावरण सुधार तथा अर्थतन्त्रको शीघ पुनरोत्थान भई रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेमा विश्वस्त रहेको बताएको छ ।
परिसंघले आफ्नो माग अनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमार्फत स्वीकार गरेकाे जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले विश्वास लिइएको छ । त्यसैगरी उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
परिसंघले दिएको सुझाव अनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ ।तर यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएता पनि परिसंघले माग गरेको पुँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनु पर्नेमा पर्याप्त पूँजिको व्यवस्था भएको नदेखिएको परिसंघको भनाई छ ।
कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मकरूपमा लिएको छ ।
त्यसैगरी पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएता पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन परिसंघ माग गरेको छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकोले यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वच्छिकरुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिएको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले उठाउदै आएको माग डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था वजेट मार्फत घोषणा भएको छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने घोषणा सकारात्मक छन् ।
वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताएको छ ।
नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महिनाको भिसा शूल्क मिनाह गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको जनाएको छ । कृषिको व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छुट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छुट हुनु पर्ने परिसंघ माग गरेको छ ।
्
पाँच वर्षका लागि आयात– निर्यात अनुमती नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको छ । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने परिसंघको सुझाव कार्यान्वयन भएको बताएको छ ।
निजी क्षेत्र र विकास साझेदारले आयोजना प्रमुखको छिटो छिटो सरुवा नगर्ने घोषणा सकारात्मक रहेता पनि जलविद्युतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने विगतको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नभएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यो विषय हटेको बताएको छ । यसले जलविद्युत लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको जनाएको छ ।
निर्यातका लागि मूल्यअभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मुल्यअभिबृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न परिसंघ पुनः मामग गर्दछ । त्यस्तै अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको छ । मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जोखिम बढेको परिसंघले महशुस उल्लेख गरेको छ ।
उद्योग÷व्यवसाय लगातार दुई वर्ष घाटामा जाँदा वाच लिस्टमा राख्नु पर्ने विद्यमान प्रावधानलाई पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, दालको कच्चा पदार्थ र तयारी दालमा समान दरको भन्सार महशुल कायम रहेकोले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सारमा एक तहको फरक अनुरुप मिलाईनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने चुनौतिपूर्ण रहेको परिसंघको ठहर छ । कोभिड–१९ को संकटबीच मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने परिसंघले बताएको छ ।
Comment