विद्युत महसुल वृद्धिको निजी क्षेत्रबाट विरोध , सिएनआई भन्छ–‘पहिला चुहावट नियन्त्रण गर’

काठमाडाै । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिस अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउनदेखि विद्युत महसुलमा गरेको वृद्धिको पहिलोपटक निजी क्षेत्रबाट विरोध भएको छ ।

विद्युत महसुलको बिषयमा निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघसंस्था मौन रहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बढाइएको महसुल तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पुर्याउने र सन् २०३० सम्ममा दीगो विकाससहित राष्ट्रलाई मध्यम आयस्तर भएको देशहरुको समूहमा पुर्याउने घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत महशुलमा गरिएको वृद्धिले अवरोध गर्ने दाबी गरेको छ ।

परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘लामो समयदेखि नेपालको सामाजिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्र लोडसेडिङको मारबाट ग्रस्त छ । त्यस्तै, कमजोर पूर्वाधार, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको मारमा पर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अत्यन्त न्यून रहेको सन्दर्भमा विद्युत महशूलको वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ ।’

महङ्गी नियन्त्रण हुन नसकिरहेको बेलामा विद्युत महसुलको वृद्धिले स्थिति अझ बिग्रनसक्ने भन्दै परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘रेमिटयान्सको न्यून वृद्धि, विस्तारकारी बजेट, भयावह रुपमा वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटा र बढ्दो उपभोगले अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको बेला विद्युत महशूलको बृद्धिले थप समस्या पैदा गर्नेछ ।’-उसले भनेको छ ।

परिसंघले विद्युत चुहावट नियन्त्रण, चुस्त कर्मचारीतन्त्रको सृजना, संचालन खर्चको न्यूनीकरण, संस्थागत सुशासनको वहाली र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभारलाई छाडेर प्राधिकरण उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने काममा सक्रिय हुनु गलत भएको दाबी गरेको छ । उसले विद्युत प्राधिकरणको समष्ठिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेमा प्राधिकरण नाफामा जाने स्पष्ट पारेको छ र त्यस बिषयमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेको छ ।

वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले विद्युत महशूल बढाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको विपरित ठूलो दरले महशूल वृद्धि गर्नु कानून सम्मत नरहेको परिसंघको भनाईछ । प्राधिकरणले अधिकतम २२ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गर्ने यसअघि स्पष्ट पारिसकेको छ ।

‘सरकारले उपभोक्ताका लागि महशूल वृद्धि गरेको अनुपातमा विद्युत उत्पादकहरुबाट खरिद गर्ने विद्युतको मूल्यमा पुनरावलोकन गरेको भए विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने देखिन्छ ।’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।