आन्तरिक खपत बढाउँदै क्षेत्रीय बजारमा बिजुली बिक्रीको अनुमति दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ । राम्रा नीति बनेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको बिजुलीको खपत बढाउन नसकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत व्यापार गर्न नसकिएको यस क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिए । कार्यक्रममा सहभागीले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने गरी योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

आन्तरिक रुपमा विजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने , घरायसी रुपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा उद्योग तथा व्यवसायमा सहज रुपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने तत्कालै ५०० मेगावाट उद्योग प्रतिष्ठानले लिन सक्ने अवस्था छ । यस्तै, ब्लेड उद्योगलाई सहजीकरण गर्न सकिए तत्काल नै २०० मेगावाट खपत हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुका तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

झण्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको भन्दै उहाँले वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत वृद्धि हुने धारणा राख्नुभयो । यस्तै विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानमा सहजीकरण गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई थप केही राहत तथा अनुदान दिएर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखानाले विजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न सकिएको खण्डमा तत्काल नै ५०० मेगावाटसम्म सहजै रुपमा माग बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि केही समय पहिले मात्रै ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम समेत अगाडि बढेको र एलपी गयासको विस्थापनका लागि भने ठोस कार्ययोजना सहितको कार्यक्रम जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने नीति जरुरी रहेको तथा बर्षाको समयको बिजुलीको पनि महसुल कम गर्ने गर्नुपर्ने सहसचिव भेटवालको भनाइ छ । उहाँले जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष, अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई ४० वर्षको अनुमति दिने प्रक्रियामा र अन्यलाई पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै विजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले बर्षा र हिउँदको बिजुलीको महसुल दर फरक फरक बनाउनुपर्ने तथा यामअनुसारको वस्तुनिष्ट महसुल तय गरेर जानुपर्ने र त्यसको बारेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले बिजुलीको उतपादन लागत घटाउन सकियो भने महसुलको मूल्य समेत घटन जाने भन्दै त्यसका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले नोडल एजेन्सी तोक्नेदेखि खुल्ला र स्वतन्त्र रुपमा विद्युत् आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र, त्यसको शुल्क तथा अन्य कानुनी प्रबन्धको बारेमा समेत आयोगका तर्फबाट पनि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गर्न आफुहरु प्रयन्तशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले आम उपभोक्ताको हित हेर्दै समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र उदोगी व्यवसायीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले उद्योेगीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुलमिा थोरै डिमाण्ड चार्ज बढाएर इनर्जी शुल्कमा केही छुट दिँदा मात्रै पनि माग बढ्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक रुपमा सिँचाइमा २५० गिगावाट घण्टा र विद्युतीय सवारीमा २५०० गिगावाट घण्टा बराबरको माग बढाउन सकिने अवस्था रहेको तथ्य पेश गर्नुभयो ।

वितरण तथा प्रसारण प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिएको खण्डमा आन्तरिक रुपमा समेत माग बढ्ने भन्दै त्यसका लागि प्राधिरकणले आन्तरिक रुपमा समेत तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वस्तुनिष्ठ आधारमा बिजुलीको मागको प्रक्षेपण र बिजुलीको उपलब्धताका बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘ राइट अफ वे’ मा परेका जनतालाई शेयर दिने नीति बनाउन सकेको खण्डमा कुनै पनि समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीको बजार जताततै विस्तारित भएको खण्डमा त्यसैको खोजीमा लाग्नुभन्दा उत्पादन बढाउने तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने हो भने तत्काल नै रु २५ अर्ब बराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमा नै तयार हुने बताउनुभयो ।

भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि संयन्त्र खडा गर्ने र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुनखानी र पेट्रोल खानीले बजार खोज्नु नपरे जस्तै नेपालको ऊर्जाले बजार नपाइएला कि भन्ने चिन्ता गर्नुनपर्ने उहाँको जोड छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताउनुभयो । उहाँले राज्य, आम उपभोक्ता र व्यवसायीको हितका लागि साझा दृष्टिकोणसहितको कार्ययोजना जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

एउटा सरकारी निकायले भनेको कुरा अर्को निकायले नमान्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिनुपर्ने र एकद्वार नीति मार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल(इपान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जोड दिनुभयो ।
उहाँले निर्देशनमुखी सरकारी प्रशासनका कारण काम हुन नसकेको भन्दै प्रक्रियामा अल्झने कि काम पनि गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “ हामी आफै उत्पादक भएका कारण हामीले उतपादन गरेको बिजुली बिक्री गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफुहरुको माग रहेको छ । ” उहाँले बिजुलीको उतपादन बढाउनका लागि क्यू ४० को प्रणाली हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आगामी आवको बजेटले जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन क्षेत्रको समस्या तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेतर्फ स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

सरकार राजश्व उठाउनेमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा पनि समस्या पैदा भएको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले नीति बनाउने भन्दा पनि भएकालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । व्यवसायी भरत खत्रीले व्यापारिक उद्योग तथा व्यवसायीलाई विद्युतको मूल्य असाध्यै महंगो भएको भन्दै त्यसलाई समसामयिक परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बढी खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने प्रणालीको व्यवस्था गर्न तथा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले मुलुकको विद्युत् उत्पादनको अवस्था तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको मार्गचित्र समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र बिजुली अन्य सामान जस्तै बिक्री गर्न मिल्ने सामान भएकाले त्यसको सहजीकरढा गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका लागि सबैलाई अनुमति दिन्छौ ः भेटवाल

सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । सेजनले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुृमति दिन अस्वीकार गर्दे आएको सरकारले सो कम्पनीलाई पनि अनुमति दिन लागेको हो ।

सहसचिव भेटवालले भन्नुभयो “ जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ । त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ ।” ऊर्जा उद्यमीहरुको लगानीमा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले समेत विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी सथापना गरेको छ ।

सहसचिव भेटवालले प्रतिस्पर्धी रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने बताउनुभयो ।
ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक कम्पनी सन् २०१८ मा नै सथापना गरेका छन् । सो कम्पनीमा नेपालका निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत शेयर छ ।

आइएफसीको १० प्रतिशत, युनाइटेड ग्रुप बंगलादेशको ५, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ ।
कम्पनीले तमोर बेसिनको ५०० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको निर्माण वा अन्य कुनै संयन्त्रको प्रयोगलाई कम्पनलिे जोड दिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिएको थिएन । सहसचिव भेटवालले प्रक्रिया अनुसार अब सबै कम्पनीले अनुमति पाउने बताए ।