काठमाडौँ। सरकारले एकलौटी रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेकोमा आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमै तीन वटा व्यावसायिक सङ्गठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिडले सङ्कटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको निर्णयले मर्माहत बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले सङ्कटको समयमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने निजी क्षेत्रले चाहेको जनाएका छन्। उनीहरूले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक तोक्ने व्यवस्थाले मर्माहत बनाएको जनाएका हुन्।
सरकारले गत २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी न्यूनतम पारिश्रमिक बुद्धिबारे निर्णय गरेको थियो। कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको तीन वटै सङ्गठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
’अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारी छ। यी जिल्लाहरूमा सञ्चालित सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन्’ विज्ञप्तिमा छ, ’निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जानेछन्।
यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ। गत वर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सर्वविदितै छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को साउनदेखि लागु हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय सरकारले गरेको हो। व्यावसायिक सङ्गठनले ’कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने’ जनाएका छन्।
’महामारीको आजको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो।
अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्छ।’ सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० बाट १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो।
’कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ।
अहिले धेरै पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ’न्यूनतम तलब दिनपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुनेछन्।’
Comment