बजेट कार्यन्वयनका चुनौतीहरु « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

प्रकाशित मिति २०८१ असार

विचार

बजेट कार्यन्वयनका चुनौतीहरु



tilak2
काम गर्ने वातावरण मिलाएको खण्डमा विनियोजीत बजेट अत्यन्त सान्दर्भिक रहेकोले हल्लाखल्ला गर्नु जायज हुदैन । सरकारले यसपटकको बजेटमा ‘टाईमलाईन’ सहित योजनाहरु अघि सारेकोले पनि बजेट अर्थपूर्ण छ । घोषणा गरीएका कुराहरु कार्यान्वयन गरेर देखाउन जरुरी छ । विकास गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा जतिपनि ठूलो बजेट ल्याउन सकीन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको स्थिती दयनिय रहेको  छ । विगतका वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुँजीगत अनुदानका कुराहरु आएकोले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटले समेटेको अधिकाशं विषय पुरानै कुराको निरन्तरता छ । यो बजेट १०४८.९२ अर्बको आएको देखिन्छ । १० खर्ब नाघेर आएको छ, यसपटकको बजेट । यसरी हेर्दा बजेटको परिणाम ठूलै देखिन्छ । योजना आयोगले तोकेको सिलिङ ९९० अर्बको थियो तर बजेट त्यसलाई पनि नाघेर आएको छ ।

यस हिसाबले हेर्दा आर्थिक वृिद्धदरलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता यसले दर्शाएको छ । यसरी हेर्दाखेरी यो बजेट त्यति ठूलो परिणामको हो भन्ने लाग्दैन ।यो पटक बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, सडक, यातायात र विकासका पूर्वाधारमा राम्रै रकम विनियोजन भएको छ । विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रै रकम परिचालन गर्ने हिसाबले बजेट छुट्याएको छ । यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान व्यवस्था गरेको छ, यो पनि राम्रै देखिन्छ । कृषिमा चाहिँ पुँजीगत अनुदानदेखि रासायनिक मलसम्ममा अनुदान रहेको देखिन्छ, त्यसैगरी विभिन्न कर, भ्याट कटौतीका कुरा आएका छन् । तर, विगतका सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्दा यस्ता विषय समेटेकै हुन् । यस्तै सरकारले कृषिमा अनुदान बढाएको छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश रहेको हुदा सरकारले कृषिलाई प्रथामिकतामा राख्नु स्वभाविक नै हो । तर, कृषि क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्दा वा अनुदान दिदा कहाँ कसरी प्रयोग भै रहेको छ भन्ने कुराको ध्यान दिन जरुरी छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि पुँजीगत र अन्य अनुदान कृषि, मलखादजस्ता विषय समेटेको पाइन्छ तर त्यो बजेट खर्च हुन सकेन । विगतका बजेटलाई कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आगामी वर्षका लागि आएको बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिन्छ । यो पटक पनि यस्तै हुने हो की भन्ने खतरा भने कायमै छ । उदाहरणको लागि अहिलेको धानबालीलाई नै लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा धानको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक वर्ष चामलको आयात बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यो दुखको विषय हो । खाद्यान्न तथा अन्य बालीमध्ये धानको विशेष महत्त्व छ, किनभने धानबाली नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली हो ।  तत्कालिन कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले धानको उत्पादन बढाउना भन्दै बिशेष कार्यक्रम पनि ल्याउनुभएको थियो । तर, यता योजना बन्दै गर्दा धानको उत्पादन घट्दै गयो, चामल भारतबाट आयत गर्नु पर्ने अवस्था आयो । धानको उत्पादन  बढाउने कार्यक्रम कहाँ पुग्यो त्यसको बारेमा चासो कसैले देखाएको छैन । उल्टो कृषिमा बजेट छुटिदै गएका छन् । तर कार्यक्रम अनुसार काम भएको छ वा छैन भन्ने बिषयमा समेत अध्ययन हुन जरुरी देखिन्छ । विगतमा कति फाईदा भयो वा कार्यक्रमको सुरुवात भयो  भन्ने कुराले नयाँ योजना बनाउन र कार्यशन्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
बजेट त आउछ योजना त हुन्छन । तर,बजेटमा विनियोजन गरिएको लगानी कार्यान्वयनमा कसरी खर्च होलान् ? यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षा गरेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ ?  योजना अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लागिरहेको अवस्था  छ की छैन भन्ने बिषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले यता पनि सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।
लामो समयदेखि मुद्रा स्फीति दुई अंकमा रहेको छ । यो बजेटमा व्यवस्था बजेट राम्रोसँग लागू भएनन् भने मुद्रा स्फीति अझै बढ्न सक्छ, जसबाट निम्नवर्गका मानिसलाई आयका दृष्टिकोणले बढी मार पर्ने सम्भावना छ ।
कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको छ, त्यो बजेटले ल्याएको असल पक्ष हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले एक ढंगले कर्तव्यनिष्ठ बनाउन हौस्याएको पनि होला तर यस विषयसँगै बजार भाउ पनि आकासिएर महँगी बढ्न सक्छ । विगतमा यसप्रकारका घटनाले सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको थियो । यसले गर्दा कर्मचारीलाई पनि वास्तवमा राहत महसुस नगराउन पनि सक्छ । सरकारले सबै विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट बैंकलाई यो बजेटले आर्थिक बृद्धि दरमा सहयोग पुग्ने हिसाबले काम गर्ने कि मुल्य बृद्धि नियन्त्रणमा प्रभावकारी योजना बनाउने स्पस्ट बन्न जरुरी देखिन्छ । यसको बिषयको  स्पस्ट निर्धारण नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति कस्तो आउछ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि अपनाउने प्रभावकारी विधिबारे धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय गठन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ खर्च गर्ने क्षमता बढाउन पर्छ ।

सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने पुँजीगत बजेटमा विनियोजित रकम के–कति कार्यान्वयन भए, के–कति हुन सकेनन् र कार्यान्वयन हुन नसक्नाका कारण के–के हुन् भन्ने कुराको खोज तथा अनुगमन गर्नेखालको निकाय बनाउन आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षमा धेरैजसो समयमा मुद्रा स्फिती २ अंकमा रहेको र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले मुद्रा प्रदाय बढ्न सक्ने यथार्थका बिच मुद्रास्फिती साढे ७ प्रतिशतमा झार्न सकिनेमा आशंका छ ।  सरकारले मुलभुत प्राथमीकतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

(जेठ १८मा राजधानीमा आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यमा आधारित सम्पादित अंश) साभार बिजनेश प्लस

प्रकाशित : ६ असार २०७३, सोमबार ०२:३९