काठमाडौं । अनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सबोच्च अदालतले अनलाइन संचारमाध्यम म्यादभित्र नबिकरण गराउने अनलाइन संचारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने ब्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको हो ।
सबोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को ब्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
सर्बोच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन संचारमाध्यम नवीकरण गर्नु पर्ने छैन । सबोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरु लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी निश्चल र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए ।
पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन संचारमाध्यम हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधान विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियोे ।
मानव अधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवम् क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा संचारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने ब्यवस्था गरेको अबस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर संचालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक बर्ष आर्थिक बर्ष नवीकरण गर्नै पर्ने बाद्यकारी ब्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने गरी राखेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा थियो ।
सरकारले अनलाइन संचारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा भएको संविधानसँग बाझिने ब्यवस्था खारेज गरेर सबोच्चले तमाम अनलाइन संचारमाध्यमको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको छ, रिट निवेदक पत्रकार लीलानाथ घिमिरेले भने, अध्याधुनिक संचार माध्यमका रुपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नु पर्ने बाद्यकारी ब्यवस्था गरेर सरकारले संविधान प्रदत्त अभिब्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको थियो । यसमा सरकार असफल भएको छ ।
अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरी निश्चल संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई कानुन बनाएर ब्यबस्थित गर्न सकिने भए पनि कानुनमै नभएको कुरा निर्देशिका जारी गरेर अंकुश पाइँदैन भन्ने कुरा सबोच्चले स्थापित गरिदिएको बताए । यसरी अंकुश लगाउनु संविधान प्रदत्त अधिकारको विरुद्ध हो भनेर सबोच्चले भनेको छ, उनले भने, एकै प्रकारको संचारमाध्यम पत्रपत्रिका र अनलाइन संचारमाध्यमलाई विभेद गर्ने गरी बनाइएको निर्देशिकाको प्रावधान संविधानसँग बाझिएकाले सबोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तराम विडारीले आफूहरुको लामो समयदेखिको लडाइँमा जित हासिल भएको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले अनलाइन संचारमाध्यम नवीकरणको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका¸२०७४ मा अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।
एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ६ (१) मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र विभागमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ, भन्ने ब्यवस्था छ । त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानून बमोजिम रोक लगाउन सकिने ब्यवस्था छ । उक्त निर्देशिका सूचना तथा प्रसारण सम्बन्धि कुनै पनि ऐन नियमसँग सम्बन्धित छैन । सरकारले अरु नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन¸२०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन संचारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । यसरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अबस्था छ ।
त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ७ (१) मा सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका नेपालभित्र प्रकाशित गर्न चाहने व्यक्तिले पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै सोही ऐनको उपदफा ३ मा प्रेस रजिष्ट्रारले सो पत्रपत्रिकाको नामसित मिल्ने गरी अन्य कुनै पत्रपत्रिका कुनै स्थानीय अधिकारीको कर्यालयमा दर्ता भएको छ छैन हेरी सो नामसित मिल्ने गरी दर्ता भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रकाशन गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी प्रेस रजिष्ट्रारले स्वीकृति दिनेछ, भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी एक पटक दर्ता भएको पत्रिका कहिल्यै दर्ता खारेज नहुने गरी कानुनले संरक्षण गरेको अबस्था छ ।
नेपालको संविधान एवम नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले हरेक व्यक्तिलाई अभिब्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
Comment