घोषणा गरीएका कुराहरु कार्यान्वयन गरेर देखाउन जरुरी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

प्रकाशित मिति २०८१ असार

Feature News

घोषणा गरीएका कुराहरु कार्यान्वयन गरेर देखाउन जरुरी



काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेकोले अर्थपूर्ण बजेटबारे हल्लाखल्ला र टिकाटिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
news
मंगलबार मिडिया ईन्टरनेसनलले आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावलले काम गर्ने वातावरण मिलाएको खण्डमा विनियोजीत बजेट अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको बताए ।
सरकारले यसपटकको बजेटमा ‘टाईमलाईन’ सहित योजनाहरु अघि सारेकोले पनि बजेट अर्थपूर्ण छ, भन्दै रावलले भने, “घोषणा गरीएका कुराहरु कार्यान्वयन गरेर देखाउन जरुरी छ । विकास गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा जतिपनि ठूलो बजेट ल्याउन सकीन्छ ।”
मुद्रास्फ्रितीलाई नियन्त्रण गर्ने काम राष्ट्र बैंकको भएको भन्दै डा.रावलले चालु आर्थिक वर्षमा धेरैजसो समयमा मुद्रास्फ्रिती २ अंकमा रहेको तथा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले मुद्रा प्रदाय बढ्न सक्ने यथार्थका बिच मुद्रास्फिती साढे ७ प्रतिशतमा झार्न सकिनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले सरकारले बजेटमार्फत सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै साङ्गोपाङ्गो मिलाएर ल्याएको बजेट ‘मोडल बजेट’ भएको बताए । कृषि, शिक्षा, बीमा र युवाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ल्याईएको बजेटमा पुर्ननिर्माण, पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण पाटोका लागि बढीभन्दा बढी लक्ष्य लिएकोलेपनि बजेट समग्रमा सकारात्मक भएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले विनियोजित बजेट नीजि क्षेत्रमैत्री नभएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रले पहल गरेका विषयवस्तु बजेटमा नसमेटिएकोप्रति गुनासो गर्दै उनले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याएको छैन । देश विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बुझ्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो” ।
सरकारले पूनर्निमाणलाई प्राथमीकतामा राख्ने भनेको छ । तर त्यसका लागि स्वदेशी उद्योगलाई सशक्त बनाउने बारे कुनै योजना नै छैन ।” सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी रुग्ण उद्योग र निर्यातबारे कुनै किसीमको सम्बोधन नगरेको तथा विदेशी कच्चा सामाग्रीसँग स्वदेशी सामाग्रीले प्रतिष्पर्धा गनुपर्र्ने बाध्यात्मक स्थिती ल्याएको आरोप लगाउँदै उनले भने, “सामान्य ढंगबाट हेर्दा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, बिमा लगायतका क्षेत्रलाई बजेटमार्फत प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो” ।

प्रकाशित : १८ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ११:१५