तेस्रो लिङ्गीको भन्छन् – नागरिकता संशोधन गर्न बनाएको विधयेक निरंकुश भयो

काठमाडाै । याैनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले संविधानले पहिचानका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरे पनि सजिलै नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेको छन्।

आइतबार याैनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनिहरुले संविधानले उल्लेख गरेको हक अधिकारबाट आफूहरु बन्चित हुनुपरेको बताएका हुन्। उनिहरुले नागरिकता संसोधन गर्न बनेको विधेयक समेत विभेदकारी र अव्यवहारिक भएको बताएका छन् ।

संविधानले दिएको हक समेत खोसिने गरि राज्यले नागरिकता संशोधन गर्न बनाएको विधयेक निरंकुश भएको निलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बताइन । नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने कानुन पनि छैन्। प्राविधिक दक्ष जनशक्ति पनि छैन्। सबै तेस्रो लिंगीहरु विदेशमा महंगो पैसा तिरेर लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थाका पनि छैनन्। त्यसैले यस्तो वाध्यकारी प्रावधानको अत्य गरियोस्।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘नागरिकता ऐन–०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका क्रममा छ । विधेयकको दफा (१७) उपदफा (४)को व्यवस्थाप्रति यो समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ‘नेपाली नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सबुत प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकता खिचेर अर्को नागरिकता दिन सक्नेछ’ भन्ने बुँदाका कारण आफूहरू राज्यविहीन बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रमाण पुर्याउन लिंग परिवर्तन गरेको शल्यक्रियाको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने भएको छ । ‘लिंग परिवर्तनका लागि नेपालमा शल्यक्रियाको व्यवस्था छैन । विदेश पुगेर २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ,’ समाजकी अध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, ‘त्यति ठूलो आर्थिक हैसियत हाम्रो समुदायसँग छैन ।’ यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था रहेको उनी बताउँछिन् । त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउन यो समुदायले माग गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रममा सन २०२१मा हुन गइरहेको विश्वव्यापी आवधीक समिक्षामा (यूपिआर) याैनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालले आफ्नो तर्फबाट र निलहिरा समाज संग सहकार्य गर्दै याैनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको मानव अधिकार विषय तथा सवालकलाई उल्लेख गरि यूपिआर प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको जानकारी दिइयो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले याैनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्ययवस्था कार्यन्वयनमा राज्यले आवश्यक कदम नचालेको र विभेदका घटना तथा प्रशासनसंग सम्बन्धीत भेदभावका सवालमा अनुशन्धान तथा उचित कारबाहीका कदम चाल्न विशेष संयन्त्र बनाउन आनाकानी गरेको गुनासो गरेका थिए ।