सार्क बिमा नियामकको सम्मेलन सुरू, बिमा बजारको दिगो विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिमा क्षेत्रका विज्ञले दिने सुझावले सरकारलाई नीतिनिर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्न सक्ने बताएका छन् ।

बिमा बजारमा विश्वमा भइरहेका प्रगति, बिमाको दिगो विकासलाई सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनी र नीतिगत संरचना अनि जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञका धारणा महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रका बिमा कम्पनीको नियामक निकायको बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बिमा बजारको दिगो विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

बिमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले बिमा बजारको विकासका लागि समितिले कानुनी सुधार गरी अघि बढ्ने बताए । बिमाको पुँजी वृद्धि गरी सबल संस्था बनाउन समितिले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

एसियाली विकास बैंक, जर्मन सहयोग नियोगलगायतका प्रतिििनधिले विश्वभरका बिमा बजारमा भएका उपलब्धि, बजारको दिगो विकासका लागि पुँजी वृद्धि गरी जोखिम न्यूनीकरणमा चाल्नुपर्ने कदमलगायतमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।

दुई दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलन राजधानीको याक एन्ड यति होटेलमा आयोजना भइरहेको छ । कार्यक्रममा बिमाका नियमनकारी निकाय, बिमक, पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा ब्रोकरहरूले सहभागिता जनाउनेछन् ।

यसैगरी, एसियाली विकास बैंक, जर्मन सहयोग नियोगलगायतका दातृ निकायले पनि विश्वको बिमा बजारमा भइरहेका गतिविधि, बिमा कम्पनीको पुँजी कोष, जोखिम तथा नेपाली बिमा कम्पनीले भविष्यमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा गहन छलफल हुनेछ ।

‘तेस्रो दक्षिण एसियाली बिमा नियामक भेटघाट तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिमा सम्मेलन २०१६’ नाम दिइएको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपालको बिमा कम्पनीहरूको नियामक बिमा समितिले गरेको हो ।

सन् २०१४ मा पाकिस्तानको कराँचीमा भएको दक्षिण एसियाली मुलुकका बिमा नियामकको दोस्रो सम्मेलनले तेस्रो बैठकमा नेपालमा गर्ने निर्णय गरेबमोजिम यो कार्यक्रम भएको बिमा समितिको भनाई छ ।

नेपालमा बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने प्रसंग चलिरहेका बेला यो भेलालाई महत्वपूर्णरूपमा हेरिएको छ । एसियाली विकास बैंक, जर्मन सहयोग नियोगजस्ता दातृ निकायसमेत सहभागी हुने भएकाले चुक्ता पुँजी वृद्धिलगायत बिमा क्षेत्रको सुधारमा सम्मेलन निकै फलदायी र निष्कर्षमूलक हुने अनुमान गरिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका संस्थाले पनि बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउन दबाब दिंदै आएका छन् । दातृ निकायकै दबाबका कारण गएको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको चुक्ता पुँजी बढाएर आठ अर्ब रूपैयाँ बनाउने निर्देशन दिएको थियो ।