कोरोना बीमामा झन् कठोर प्रावधान

काठमाडौं । कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेका बेला कोरोना बिमामा झन् कठोर प्रावधान ल्याइएको छ । बिमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर बिमितको हितविपरीत बिमा समितिले कोरोना बिमामा कडा प्रावधान थपेको हो ।

नयाँ प्रावधानअनुसार नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा कोरोना बिमा गर्न पाउने छैनन् । साथै बिमितले कुल बिमा रकमको बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र दाबी भुक्तानी पाउनेछन् । यी व्यवस्था यसअघि जारी भएको कोरोना बिमा मापदण्डको भन्दा फरक हो । समितिले कोरोना मापदण्ड–०७७ संशोधन गरी थप कडाइ गरेको हो । संशोधित व्यवस्था सोमबारदेखि लागू भएको छ ।

बिमितको हित सर्वोपरि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कम्पनीहरूको हितलाई ध्यान दिँदा सर्वसाधारण कोरोना बिमाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘यो बिमालेख नै आमनागरिकको पक्षमा भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिमा कम्पनीहरूले जे भन्दै गए, समितिले सोहीअनुसार नीति बनाउँदै गयो ।’ जसका कारण अहिले व्यक्तिले चाहेर पनि व्यक्तिगत कोरोना बिमा गर्न पाउने छैनन् । व्यक्तिगत रूपमा बिमा गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारविपरीत भएको जानकारहरूको भनाइ छ । एकमुष्ट रूपमा घरपरिवार वा कार्यरत संस्थाबाट सामूहिक रूपमा मात्र कोरोना बिमा गर्न पाइने व्यवस्था मापदण्डमा छ । परिवारको बिमा गर्दा पनि स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ । यी लगायतका व्यवस्थाले बिमा गर्न निरुत्साहित बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

कोरोना बिमालेख सैद्धान्तिक रूपमै गलत भएकाले कार्यान्वयनमा अनेक झमेला झेल्नुपरेको बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए । ‘आधारभूत स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक नभएको बच्चालाई चिकित्सकले अनेक औषधि प्रयोग गरेर बचाउन खोजे जस्तै भएको छ कोरोना बिमा योजना । यस्तो अवस्थामा के धेरै प्रतिक्रिया दिनु ?’ उनले भने ।

संशोधित मापदण्डमा विगतमा जारी भएका कोरोना बिमालेख अन्त्य भएको भनिएको छ । यसको अर्थ यसअघि जारी भएको ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बिमांक भएका बिमालेख अब कम्पनीहरूले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । तर आइतबारसम्म बिमा गरेका बिमितले भने बिमालेखमा तोकिएकै सबै सुविधा पाउनेछन् । ‘नयाँ व्यवस्था सोमबारदेखि लागू भएको छ,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘यसअघि बिमा गरेका बिमितले पुरानै बिमालेखअनुसार सुविधा पाउँछन् ।’

विगतमा सरकारी अस्पतालमा मात्र पीसीआर परीक्षण हुने, उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थाका आधारमा सुरुमा कोरोना बिमालेख जारी गरिएको र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेकाले कोरोना बिमा मापदण्ड पनि परिमार्जन गरिएको उनले दाबी गरे । ‘व्यक्तिले बिमा गर्न नपाउने भन्ने होइन, एक्लै नभएर परिवारकै गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सामूहिक रूपमा परिवारको बिमा गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरेको कोरोना बिमा व्यवस्थाअनुसार नै मापदण्ड संशोधन भएको उनले दाबी गरे । ‘यसअघि जारी भएको ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बिमांक भएको बिमालेख खारेज भएको छ,’ चापागाईंले थपे, ‘अब कम्पनीले एक लाख बिमांक भएको बिमालेख मात्र जारी गर्नेछन् ।’ कोरोना बिमालेख नाफाका हिसाबले नभई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा सञ्चालन गरिएकाले कम्पनीहरूको स्वार्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।

तर कोरोना बिमा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार जनस्तरमा लैजान नसकिएको उनले स्विकारे । विगतमा फरक उद्देश्यले कोरोना बिमा योजना ल्याइए पनि अहिले स्वास्थ्य बिमाकै ढाँचामा परिणत भएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अब यो नाम मात्रको कोरोना बिमा भएको छ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘बिमक संघले उक्साएकै भरमा पर्याप्त अध्ययनबिनै बिमालेख जारी गर्न समितिले अनुमति दियो, अहिले त्यो गलपासो बनेको छ ।’ अहिले बिमितको हितभन्दा पनि कसरी हुन्छ पन्छिने योजनामा समिति र बिमक संघ रहेको ती अधिकारीले दाबी गरे । नयाँ मापदण्डमा धेरै नमिल्दा व्यवस्था छन् । केही व्यवस्था सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्थाविपरीत पनि छन् । सोमबारदेखि कोरोना बिमा गर्नेले बिमांक रकम एक लाख बराबर नै दाबी भुक्तानी पाउने छैनन् । कोरोना संक्रमित प्रमाणित भई घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बिमितले बिमांकको २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउनेछन् । यो सरकारको नीतिविपरीत छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँ बिमांकको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गरेको छ । जब कि नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले एक लाखको निःशुल्क बिमा गरे पनि कर्मचारीले घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँ र अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा बिलअनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाउनेछन् ।

‘संक्रमण प्रमाणित भई अस्पतालमा भर्ना हुनुपरे वा तोकिएको आइसोलेसन सेन्टरमा बसेको अवस्थामा चिकित्सकले प्रमाणित गरेबमोजिम, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित उपचार खर्च बिलबमोजिम,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अधिकतम बिमांकको ७५ प्रतिशतसम्म ।’ यो व्यवस्थाले सरकारको कार्यक्रमको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् । संक्रमित घरमा आइसोलेसनमा बसेपछि थप उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भए बिमितले एक लाख रुपैयाँ नै दाबी भुक्तानी पाउने बिमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले जनाए ।

संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकारले बिरामीलाई अस्पतालको सट्टा घरमै आइसोलेसनमा बस्न प्रोत्साहित गरेको अवस्थामा कोरोना बिमाले विभेद गरेको छ । ‘बिमाकै लागि पनि घरमा आइसोलेसनको सट्टा अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम बढ्ने देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘घरमा जति खर्च भए पनि एकमुष्ट २५ हजार मात्र पाइन्छ । अस्पतालमा बस्दा ७५ हजारसम्म पाइन्छ ।’

एक लाख बिमांकको बिमा गर्दा पनि बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र दाबी पाउने व्यवस्थाले बिमितलाई अन्याय भएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसअघि कोरोना संक्रमण भएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो । त्यति बेला ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ गरी दुई प्रकारका बिमालेख जारी गरिएका थिए । जसमा बिमितले ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ नै भुक्तानी पाउँथे ।

निजी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था समितिले गरेको छ । यसअघि सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको रिपोर्टका आधारमा मात्र कोरोना बिमामा दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था थियो । सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको अवस्थामा पनि बिमा कम्पनीहरूले तिनलाई मान्यता नदिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तोकिएको कागजात पूरा भएको ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा भए पनि गत सातासम्म ८३ प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ ।आजको कान्तपुर दैनिकमा खबर छ