यस्तो रह्यो अर्थमन्त्री डा खतिवडाको ३० महिने कार्यकाल

काठमाडाै । अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभामा ३० महिने कार्यकाल सकिएको छ। कार्यकाल पुरा हुनु भन्दा अघि देखिनै नेकपा भित्र मतभेद ल्याउने मियोको रुपमा सधै भरि अग्रभागमा रहे डा खतिवडा । खतिवडा नेपाली राजनीतिका त्यस्ता पात्र हुन जसले कहिले पनि सक्रिय दलीय राजनीतिमा लागेनन् । तर, अवसर भने निरनतर पाइनै राखे ।

खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उनलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक बन्यो । संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ ।

मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । मनोनित भएपछि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए । गोला प्रथाबाट उनको कार्यकाल २०७६ साल फागुन २० गते सकिएको थियो । उनलाई संविधानको धारा ७८ ,९१० बमोजिम पुनः मन्त्री पदमा मात्र नियुक्ति दिइएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा लामो समय नीति निर्माणमा काम गरेको, एक काबिल अर्थशास्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो विश्वासका साथ खतिवडालाई जिम्मेवारी सुम्पेका हुन्। जस्ले जे भने नि आ गर्दा अलंकार बुझ्ने अर्थमन्त्री हुन डा.युवराज खतिवडा । तर निजी क्षेत्रप्रति ‘कन्जरभेटिभ’ भए। उनले निजी क्षेत्रलाई विस्तारित भन्दा संकुचनमा राख्न चाहे।

गभर्नर हुँदादेखि नै बैंकका सिइओलाई नियन्त्रणमुखी नीतिले बाँधेका खतिवडाको रबैयाले निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित बनायो । निजी क्षेत्र हत्तोसाहित हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्तायो जसका कारण राजस्वको खाडल बढ्यो।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहे। राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने काम समेत अर्थमन्त्रालयबाट गर्ने गरि समिति बनाउने काम गरे। खतिवडाको व्यवहारले उनी अर्थमन्त्री भन्दा पनि गभर्नरको धङधङीबाट मुक्त नभएको स्पस्ट देखियो । तर अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा उनी औसत देखिए । उनले केही सुधार नै गर्न नखोजेका भने होइनन्।

विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कर अनुपालना बढाउने, लामो समयदेखि राजस्व प्रशासनमा समस्याका रूपमा रहेको वस्तु र सेवाको बिक्रीमा बिल जारी गर्नुपर्ने (बिलिङ इन्फोर्समेन्ट)लाई उनले मेहनत गरेर कार्यान्वयन गरे। यसका कारण समस्याले जरा गाडेको मूल्य अभिवद्धि करको असुलीमा सुधार देखिएको पनि छ। खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा निजी क्षेत्र, बौद्धिक वर्ग, कर्मचारीतन्त्रदेखि नागरिकसमाजसम्म जुन खालको अपेक्षा र उत्साह थियो।

अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या सुधार, बजेट प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्च प्रशासन, ठेक्का प्रशासन सुधारमा उनले माखो मारेनन्। बितेका वर्षमा त्यी अपेक्षामा उनले तुषारापात गराएका छन्। उनले अर्थसंगै स‌‌ंचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाए तर उनले गोकुल बाँस्कोटा संचार मन्त्री हुँदाबखतका बाहेकका कुरालाई निरन्तरता दिने बाहेक अरु केही सकेनन् ।