काठमाडाै । भाग्य चिठ्ठा र प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीका कारण राष्ट्रियसभामा मनोनित भइ अर्थमन्त्री हुँदै सञ्चार मन्त्रीको समेत बागडोर समालेर बसेका छन् ,डा युवराज खतिवडा । अहिले बजारमा चिन्ता र चासोको बिषयले तातेको छ खतिवडा फेरि आउलान कि जालान । साढे दुई वर्षदेखि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका डा. खतिवडालाई सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न सिफरिस नगर्ने पक्कापक्कि भएपछि बाहिरिनु पर्ने करिब पक्का पक्की जस्तै छ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न बाँकी भएपनि डा. खतिवडाले मौका नपाउने भएपछि भदौ तेस्रो हप्ताबाट डा. खतिवडा स्वतः पदबाट हट्नेछन् ।
के भन्छ संविधानले ?
संविधानको धारा ८६ को राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (३) मा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
सोही उपधारामा राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने भनिएको छ । “तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एकतिहाइको दुई वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकी एकतिहाइको ६ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ” भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा (५) मा राष्ट्रियसभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ भनिएको छ ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७८ को उपधारा (१) मा धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । हो यही व्यवस्था अनुसार खतिवडा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सांसद नियुक्त भएका थिए । पछि धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम भएको गोला प्रथामा खतिवडाले राष्ट्रियसभामा आफ्नो कार्यकाल दुई वर्षका लागि मात्रै हुने गरि भाग्य चिठ्ठामा परे ।
बाधक बामदेव
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकै कम विश्वासपात्र बाँकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मानेका निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना मन्त्री बाँस्कोटाबाहेक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि एक हुन् । राष्ट्रपतिको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा अर्थमन्त्री बनाइएका खतिवडाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको घोषणापत्रसमेत बनाउन सघाएका थिए । खतिवडा ओलीले मन पराएका व्यक्ति हुन् भन्ने पुष्टि बाँस्कोटाको पदमुक्तिपछि उनलाई दिइएको जिम्मेवारीबाट पुष्टि हुन्छ । खतिवडालाई ओलीले सञ्चारमन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ताको पनि जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।
नेकपाभित्र मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको तयार भइरहँदा राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतमको मनोनयन हुने सम्भावना बढेको छ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा आउने कुराले उनलाई मन्त्रीपदमा रहन अप्ठेरो हुने भएको छ । गौतमले घुमाउरो पारामा सांसद बन्ने इच्छा देखाइसकेका छन । उनको इच्छाले खतिवडालाई सांसद नियुक्त गर्ने बाटो बन्द हुने आकलन गर्न सकिन्छ। किनकि पार्टीभित्र रोलक्रममा खतिवडा गौतमभन्दा तल छन् र पार्टीले गरेको निर्णयमा गौतमको प्रभाव पर्ने बताइन्छ । अर्थमन्त्रीबाट डा. खतिवडा हटेपछि को मन्त्री आउने हो, अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । उनको पदावधि यही भदौ २० गतेसम्म छ ।
ओलीको चाहाना खतिवडा
नेकपाभित्र अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति कतिपय नेता असन्तुष्ट देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने सन्तुष्ट देखिएका छन्। यसका कारण पनि अबको प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा प्रधानमन्त्री खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन चाहिरहेका छन्। उनले केही दिनअगाडि मात्रै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि खतिवडाको पुननर्नियुक्ति हुने संकेत गरेका थिए। सरकारका मन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको विषय भएको भन्दै ओलीले आफू अर्थमन्त्री खतिवडाको कामबाट सन्तुष्ट भएको बताएका थिए। ‘उहाँ (खतिवडा)ले राम्रो काम गर्नुभएको छ। दुईचार दिन बाँकी छ हेरौं।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। गत फागनु २१ बाट गैरसांसदका रूपमा अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहेका खतिवडालाई अहिले पनि निरन्तरता दिन आगामी २० भदौसम्ममा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्यथा उनले संवैधानिक प्रवाधानका आधारमा पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाउन सक्नेछैनन्।
Comment