जलविद्युत क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई अपिल

काठमाडौं। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जलविद्युत क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई अपिल गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली सरकारले खरिद गर्ने र बजारको व्यवस्था मिलाउने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

सरकारले विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने तर, खरिद सम्झौता(पीपीए)नहुने भन्ने हुनै नसक्ने मन्त्री पुनको प्रष्टोक्ति छ । ‘लगानी गर्नुस्, भनेर लाइसेन्स दिएपछि पीपीए नगर्ने भन्ने हुँदैन । तपाईंहरु लगानी गर्नुस् । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सरकारले पीपीए गर्छ’, मन्त्री पुनले भने,‘निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गरेर बजारमा पुर्याउँछौं । यो सरकारले प्रतिबद्धता हो ।’

मन्त्री पुनले उत्पादित बिजुली देशभित्रै घरेलु बजारमा खपत नभए क्षेत्रीय बजारको व्यवस्था गर्ने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुको संस्था (इपान) ले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ७ खर्ब लगानी रहेको बताउँदै आएको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले लगानी डुब्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए । हालसम्म विद्युत प्राधिकरणले सात हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता गरेको र २१ हजार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स जारी भएको जानकारी उतेल दिए । यस्तै थप सात हजार विद्युत उत्पादनका लागि लाइसेन्स माग भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । मन्त्री पुनले व्यवसायीहरुलाई पनि जोखिम मोल्न तयार हुन र आत्मानुशासित बन्न सुझाव दिए ।

लकडाउनका समयमा समेत चिनियाँ, भारतीय, जापानिज र कोरियन कम्पनीले जलासययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा दर्शाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । ‘लकडाउनका समयमा पनि ठूला जलासययुक्त रन अफ द रिभर आयोजानमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएर विदेशी लगानीकर्ता आइरहेका छन्’, मन्त्री पुनले भने,‘विदेशी कम्पनी लगानीका लागि आइरहेका बेला नेपाली लगानीकर्ता उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ ।’ उनले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि स्पष्ट गरे।

मन्त्री पुनले सार्वजनिक संस्थानहरु पनि नाफामा सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने राम्रो उदारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको चर्चा गर्दै वार्षिक ३४ अर्ब घाटामा गएको प्राधिकरण ११ अर्ब नाफामा जानु राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे । राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट देष्टिकोण र व्यवस्थापनको चुस्तताका कारण प्राधिकरण राष्ट्रिय गौरवको संस्थाका रुपमा स्थापित भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । उनले आफू करिब १० वर्षअघि अर्थमन्त्री भएका बेला २७ अर्ब घाटामा गएर धरासायी भएको प्राधिकरणलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले घाटा ब्यहोरेको स्मरण पनि गराए । यद्यपि अझै केही विषयमा सुधारको खाँचो रहेको भन्दै प्राधिकरण सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाए। ‘राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट भिजन र व्यवस्थापनको चुस्तताका कारण विगतमाभन्दा राम्रो गरेका छौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘तर, अझै राम्रो गर्न व्यवस्थापन थप चुस्त बनाउन जरुरी छ ।’

भरपर्दो वितरण, चुहावट नियन्त्रण, स्वदेशमै उत्पादित बिजुली किन्न सक्ने अवस्थामा प्राधिकरणलाई पुर्याउने योजनासहित मन्त्रालयले काम गरिहरेको उनको भनाइ छ । ‘यसलाई सकारात्मक चुनौतीका रुपमा लिएर अझै राम्रो बनाउने र लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहने छ’, मन्त्री पुनले भने । अझै मुलुकका १० प्रतिशत जनता अँध्यारोमा रहेकाले उनीहरुलाई दुई वर्षभित्र विद्युत पहुँचमा पुर्याउन सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए। यस्तै सेवा पुगेका स्थानमा विद्युतसेवा भरपर्दो, शुलभ र प्रभावकारी बनाउने दायित्व प्राधिकरणको भएको उनले बताए । ‘आगामी दुई वर्षमा सम्पूर्ण नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्याउने संकल्प र प्रतिबद्धता पुरा गर्न तयार छौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसका प्राधिकरणले फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्छ ।’ विगतभन्दा राम्रो प्रयत्न भएको र अझ राम्रो गर्नका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक चुस्तता र खरिदका व्यवस्थापनहरु चुस्त बनाउन प्राधिकरणले आफैंसँग प्रतिस्धर्पा गरिराखेको उनको भनाइ थियो ।

विकासका लागि विद्युतीय ऊर्जालाई सरकारले ‘ड्राइभिङ इन्टिच्युट’ का रुपमा लिएर विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको चर्चा उनले गरे । प्राधिकरणलाई आजको अवस्थामा ल्याइपुर्याउन कार्यकारी निर्देशकसहित स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादरी गरी प्राधिकरणका १२ हजार कर्मचारीको मिहेनत, परिश्रम र रगत पसिना बगेको मन्त्री पुनले स्मरण गरे । कोभिड–१९ महामारीका समयमा समेत प्राधिकरणका कर्मचारीले अग्रभागमा रहेर जनताको सेवा गरिरहेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे। त्यस क्रममा दर्जनौं कर्मचारी संक्रमित भएको र एक जनाको मृत्युसमेत भएको उनको भनाइ छ ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा ७ करोड र कार्यकारी निर्देशकदेखि स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारीसमेत गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई सात हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप दिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।