गरिबी निवारण कोषका ३६ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा

काठमाडाै । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिबी निवारण कोषमा चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । कोषका ३६ जना अधिकारी विरुद्ध अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कोषलाई गैरकानुनी रुपमा हानिनोक्सानी पु¥याउने बदनियत राखी आव २०६६/०६७ मा रु ९६ लाख २५ हजार ४३०, आव ०६७/०६८ मा रु एक करोड ८४ लाख ४२ हजार ९६९, आव ०६८/०६९ मा रु एक करोड ५४ लाख १९ हजार ५१६ भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको आयोगले जनाएको छ । कोषका विभिन्न कार्यक्रम, त्यसबापतको भ्रमणका नाममा खर्च भएको भनी झुटा बिल तथा भरपाई बनाई पेस गरी पेस्की फर्छ्यौट गरेको र कोषको रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च नगरी हिनामिना गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

यसरी मुद्दा दायर गरिएकामा कार्य प्रबन्धक दिपा रेग्मी, झरेन्द्रबहादुर सिंह, निरकबहादुर सुनार, रमेश लामा, ओमप्रसाद पौडेल, मिना नकर्मी, महेशकुमार शाही, विक्रम कार्की, लोकेन्द्रसिंह चुडाल, पदमसिंह ठगुन्ना, प्रमोदकुमार जोशी, भूपानन्द विक, कमलबहादुर थिङ, मालती चौधरी, सजदा खातुन र नवीनकुमार पोखरेल छन् ।

यस्तै, मुद्दा दायर गरिएकामा कार्य प्रबन्धक रामबहादुर भुसाल, अमरकुमार पाख्रिन, प्रविण मानन्धर, बालकृष्ण विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर सोडारा, ताराप्रसाद जोशी, ईश्वरीलाल विक, मनोजकुमार गुप्ता, प्रदीप पौडेल, अरुण पाण्डे, अच्युतमान सिंह प्रधान, निर्मल पन्त र सुमिता मल्ल छन् ।

त्यस्तै, वातावरण अधिकृत अभिषेक न्यौपाने, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालु, लेखा अधिकृतहरु प्रविन घिमिरे, दिलीपराज जोशी, लेखा सहायक सतिकुमार चौधरी र कार्य प्रबन्धक राजबाबु श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशकको समेत सल्लाहमा उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको भनिएपनि उनीविरुद्ध भने मुद्दा परेको छैन । आरोपी सबैलाई बिगोबमोजिमको असुलउपर गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।