काठमाडौं । लामो समय विवादको घेरामा रहेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था कुनै हालतमा लागू हुन नदिने व्यवसायी र जसरी पनि लागू छाड्ने सरकारको अडान साँढेको जुधाई, बाछाको मिचाई भने झैं बन्न पुगेको छ । ४ पटकसम्मको वार्तामा बसेर निर्णय अफ्नो पोल्टमा पार्ने प्रयास गरे पनि कानुनी समस्याको कारण फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था नदेखिए पछि व्यवसायीहरु जसरी भएपनि सेवाशुल्क बृद्धि गर्ने गराइ छाड्ने तयारीमा लागेका छन् ।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था त्तकाल परिवर्तन गर्दा विवाद हुने अबस्था देखिए पछि श्रम मन्त्रालय र व्यवसायीसँगको मिलेमत्तोमै सेवाशुल्कलाई बढाउने मोटामोठी सहमती भएको स्रोतले जनाएको छ । हाल मन्त्रालयले कामदार सेवाशुल्कलाई बृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बढाउन लागेको ति अधिकारीले जानकारी दिए । हालको व्यवस्था अनुसार कामदारसँग सेवा शुल्क वापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाइन्छ ।
कामदारसँग सार्क क्षेत्रका अन्य मुलुकले सरह सेवा शुल्क लिन पाउनेपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक सदस्यले बताए । कामदारसँग कम्तीमा १ महिना बरावरको तलव वा ३० हजार रुपैयाँ लिन पाउनुपर्ने उनिहरुको अडान छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ शव्द यथावत् राख्दै सेवा शुल्कका नाममा कामदारसँग एक महिनाको तलब वा ४ सय अमेरिकी डलरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही लिन पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले घुमाउरो पाराले यसलाई स्वीकार्ने मनस्थिति बनाएको छ। सरकारबाट सकारात्मक निर्णय हुने संकेत पाएपछि संघले पूर्वस्वीकृति लिने काम धमाधम गर्दै आएका छन् ।अघिल्ला सरकारका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले निर्णय गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नियम गत असार २१ देखि लागू भएपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित हुँदै आएका छन्। मलेसिया, कतार, यूएई, बहराइन, ओमन, कुबेत र साउदी अरबका हकमा यस्तो नियम लगाइएको हो।
Comment