एनसेल पूँजीगत लाभकरको विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म

काठमाडौँ। नेपालमा ब्यवसाय गर्दैआएको मोवाइल कम्पनी एनसेलको खरिद बिक्रीमा नेपाललाई तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

एनसेलको लगानीकर्ता टेलियासोनोरा र मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबीच सेयर  खरिदबिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर लिनु नहुने भन्दै दूरसंचार माफिया र नियामक निकाय लागिरहेका छन् । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरुसँग एनसेल खरिद बिक्रीको विवरण माग गरेपछि पूँजीगत लाभकर छल्न खोज्नेको रुवाबासी सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवरण माग गरेपछि एनसेलको खरिदबिक्रीमा नेपालले पूँजीगत लाभकर बापतको ५१ अरब रुपैयाँ असुली हुने आशा जगाएको छ ।

नेपालको आयकर ऐनमा नेपालमा कारोबार गरेपछि पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यही ब्यवस्थाअनुसार टेलियासोनेराले यअसघि स्पाइस नेपालसँग सेयर खरिद गर्दा २१ करोड ७२ लाख पूँजीगत लाभकर तथा ब्याजबापत ८ करोढ ९५ लाख गरी करिब ३० करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । रोनोल्ल्डस् होल्डिङ्स्ले एनसेलमा भएको स्वामित्व ६० बाट ८० प्रतिशत र्पुयाउँदा डाल्टु ट्ेरडसँग २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेबापत ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको देखिन्छ ।

एनसेलको २० प्रतिशत शेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले उपेन्द महतोबाट खरिद गरेका थिए । जसमा रु. ५० लाख पूँजीगत लाभकर तिरेका थिए । उपेन्द्र महतोले सिनर्जी नेपालबाट २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा पनि पूँजीगत लाभकर तिरेका थिए । उल्लेखित यी तथ्यले दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी ऐनसेलको खरिद बिक्री नियमित प्रक्रिया हो । कम्पनीले आफूले चाहेको मूल्यमा अन्य कम्पनीलाई बिक्री गर्नसक्छ । अहिलेको सन्दर्भ खरिद बिक्रीको नभई उक्त खरिद बिक्री प्रक्रियामा देशको ऐन कानुन बमोजिम लाग्ने करको बिषय हो । कानुन ब्यक्तिको हैसियत हेरेर लागू हुने होइन ।

एनसेलको हालको खरिद बिक्रीमा २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सुनिभेरा इन्भेष्टमेन्टकी भावनासिंह श्रेष्ठले सेयर मूल्य घटाएर करछल्ने योजना बनाएको देखिन्छ । भावनाका श्रीमान सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले नेपालदेखि अफ्रिकासम्म दूरसंचार कम्पनी चलाउँदैआएका छन् । उनीहरुले नै नेपालको ऐन कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने अरबौं राजस्व छली गर्ने बदनियत राखेको पुष्टी भएको छ । एनसेल खरिद बिक्रीमा कर नतिर्नका लागि टेलियासोनेरा र एक्जियटाले सतिशलाल आचार्यलाई परिचालन गरेको स्रँेतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ५१ अर्ब कर नतिर्न नेपालका नियामक निकायदेखि कर प्रशासन र राजनीतिक दललाई प्रभावमा पार्न १० अर्ब रुपैयाँ नै खर्च गर्ने प्रस्ताव लिएर आचार्य शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।

दुई चार जना भ्रष्ट कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी उनीहरुले करछली गर्न सफल भएका छन् । देशको कार्यकारी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो राखेपछि दुई चार जना भ्रष्ट र राष्ट्रघाती कर्मचारी र ब्यापारीको खोल ओढेर देश डुबाउने उद्देश्य लिएकाहरु आफ्नो उद्देश्य विफल भएकोमा छटपटीमा परेका छन् । नेपालमा दुईचार जनालाई पैसाले किनेपछि नियम कानुन सबै छल्न सकिन्छ भन्दै भ्रम पाल्दैआएकाहरुले आफ्नो फाइदाका लागि एनसेलको सम्झौता नभएमा विदेशी लगानी नआउने कुतर्क गरिरहेका छन् । जबकि जुनसुकै देशमा पनि त्यो देशको ऐन कानुन अनुसार कर तिरेर मात्र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालको कानुन अनुसार लगानी गर्न इमान्दार ब्यवसायीहरु तयार छन् भन्ने कुराको उदाहरण सिमेन्ट उद्योगमा भएको उत्साहजनक लगानीलाई नै लिन सकिन्छ ।

भारत सरकारले हालै भोडाफोनलाई कर तिराउने निर्णयपछि त्यही उदाहरण दिंदै एनसेलको खरिद बिक्रीमा कर नलाग्ने  कुतर्क गर्दैआएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई गतिलो झापड भएको छ । भारतले भोडाफोनले कर तिर्नुपर्ने र नतिरे उसको सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, वर्तमान मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि एनसेलको खरिद बिक्रीमा लाभकर तिर्नुपर्ने तर्क गर्दैआएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गर्नेहरु विरुद्ध सूचना दिनुहोस.् भनी एसएमएस पठाउँछ । एनसेलको खरिद बिक्रीमा छली हुन लागेको ५१ अर्ब रुपैयाँ कर असुलीमा पनि अख्तियारको ध्यानाकृष्ट किन हुँदैन भन्ने प्रश्न उपभोक्ताले उठाउन थालेका छन् । दृष्टि साप्ताहिकबाट