काठमाडौँ। जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि रु पाँच अर्ब २६ करोड ९८ लाख ९० हजार अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला विकास समितिले आयोजना गरेको एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ रु ८३ करोड दुई लाख दुई हजार र चालुतर्फ रु चार अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ८८ हजार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा योजना सार्वजनिक गर्दै योजना अधिकृत राजेश पन्थीले हालसम्म प्राप्त भएकोे अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
योजनाअन्तर्गत जिविसले आगामी आवदेखि नयाँ ट्र्याक नखोल्ने नीति लिने, जिल्ला विकास समितिको रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकास र जिल्लास्तरीय योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्दै चालु आवदेखि नै रु पाँच लाखभन्दा कम लागतमा आयोजना नगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने, उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयन पूर्व योजना सञ्चालनसम्बन्धी प्रभावकारी तालिम दिइनेलगायतको रहेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक आय र राजस्व परिचालनतर्फ, आगामी आवमा राजस्व र करका दरमा सामान्य फेरबदल गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा दायरा फराकिलो बनाउने, निजी जग्गा व्यवस्थापनका क्रममा जम्मा भएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो निकासी एवम् बिक्री अनुमति दिँदा कार्यविधि बनाई लागू गरिने, प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो चुहावट नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ, स्थानीय निकाय लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट तर्जुमा गर्ने, जनजाति, महिला, आदिवासी, मधेसी, पिछडिएका र जेहेन्दार १२० जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न कोटा प्रदान गरी छात्रवृति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
राज्यमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले काठमाडौँ उपत्यकाको सम्भावित स्थललाई पर्यटकीय महत्वको साथ हेरिनुपर्ने बताउँदै थप गरिएको नयाँ नगरपालिको विकास र विस्तारको लागि ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रामेश्वर फुयाँल र दीपक कुइँकेलले काडमाडौँ उपत्यकालाई एउटै राजनीतिक एकाइका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सहभागीले नगरपालिका घोषण मात्र गरिएको तर त्यसअनुरुपको विकासको काम हुन नसकेको गुनासो गरेपछि जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले स्थानीयको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात् गर्दै थप गरिएका नगरपालिकाको विकासको लागि सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।
Comment