सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौं पटक पुन: संशोधन, यस्ता छन् नयाँ ब्यवस्था

काठमाडाै । निर्माण ब्यवसायीहरको ब्यापक दवावपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौं पटक पुन: संशोधन गर्यो । गत ३० वैशाखमा मात्र नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेर स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको सरकारले जेठमा त्यसलाई उल्टाएको थियो । त्यसको दुई महिना पनि नबित्दै पुन: सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन भएको छ ।

संशोधित खरिद नियमावली अनुशार खरिद नियमावली अबदेखि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गर्नेलगायत विभिन्न ६ वटा विषय संशोधन गरेको छ । अहिलेको संशोधित आठौं नियमावलीमा संशोधन गरी २ अर्बको दायरा घटाएर १ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्रवा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम वा कम्तीमा ९० दिन मान्य अवधि भएको बैंक जमानत पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अहिले जमानत १ प्रतिशत राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यस्तै, सचिवस्तरका कर्मचारीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने समय एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा थपिएको छ । म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्यसम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी जफत गरिनेछ । ‘थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको कारणबाट हुन गएको हानिनोक्सानीसमेत प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गरी निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्ने’ वाक्य पनि यस नियमावलीमा थपिएको छ । क्षमता गणनाको केही खुकुलो सर्तसहित लागू भएको यस नयाँ संशोधित नियमावलीअनुसार अब पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोबार भएको तीन वर्षको रकमलाई औसतमा निकालेर त्यसको सात गुणासम्मको ठेक्का दिन सकिनेछ । वार्षिक १ करोड कारोबार गर्ने निर्माण कम्पनीले ७ करोडसम्मको ठेक्का लिन सक्नेछन् ।