क्रसहोल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा जानैपर्ने व्यवस्था गरिने

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले ठूला बैंकहरू स्वैच्छिक मर्जरमा नगए ‘फोर्स’ गर्ने बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनले सोहीअनुसार बैंकहरू मर्जरमा जानुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव’ विषयक छलफल कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले यस्तो बताएका हुन् । ‘हामीले कसैलाई सकस हुने गरी मर्जरमा जान बाध्य पारेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘पहिला स्वैच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसबाट नभए बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने हाम्रो नीति हो ।’ यसका लागि चालू आवको मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई विद्यमान सुविधाका साथै थप पाँच सुविधा दिएको उनले बताए ।

उनले लगानीको क्रसहोल्डिङ भएका बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्यकारी नीति लिने संकेतसमेत गरे । ‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग ०.१ प्रतिशतभन्दा माथि सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको नामावली सात दिनभित्र बुझाउन माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि निश्चित प्रतिशतभन्दा माथिको क्रसहोल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा जानैपर्ने किसिमको निर्देशिका बनाइनेछ ।’

स्प्रेडदर घटाउँदै लगिने
डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले विद्यमान स्प्रेडदरलाई घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट) असार ०७७ सम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै यसलाई क्रमशः झार्दै लगिने बताए । ‘मौद्रिक नीतिले एक पक्षको मात्रै कुरा सुन्दैन, सबैका माग तथा सुझाबलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, व्यवसायी, बैंकर, किसान, निक्षेपकर्ता सबैको कुरा सुनेर नीति बनाइएको हो ।’

मौद्रिक नीति ल्याउने मिति तोक्न सुझाब
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति तोक्नुपर्ने बताए । बजेट ल्याउने मिति संविधानमै तोकिएको उल्लेख गर्दै उनले कानुन सुधार गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने मितिसमेत तोकिनुपर्ने बताए । ‘मौद्रिक नीति ल्याउने र समीक्षा गर्ने मिति कानुनमै उल्लेख गरेर तोकियोस्,’ उनले भने, ‘एक–दुई हप्ता यताउता गर्ने अवसर दिनुहुँदैन ।’ उनले मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको एकल अधिकारलाई कटौती गरेर समूहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, मौद्रिक नीति खुकुलो भएका कारण निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको भए पनि यसले ब्याजदर र तरलताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हटाउन नसकेको जिकिरसमेत गरे ।

‘उद्योगीका समस्या समीक्षाबाट सम्बोधन होस्’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता र ब्याजदर समस्या समाधान नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिए । ‘अहिले पनि भनेका वेला कर्जा पाइँदैन, कर्जा पाए पनि महँगो ब्याजदर छ,’ उनले भने, ‘अब मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यसलाई सम्बोधन गरोस् ।’ महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘एउटै व्यक्ति बैंकर पनि हुने अनि व्यवसायी पनि हुने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ, यसले बैंकको पुँजी ४०–५० जना व्यक्तिमा सीमित गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याइनुपर्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार