वृद्धभत्ता हटाउने तयारी गर्दै सरकार

काठमाडाैँ । सरकारले वृद्धभत्ता हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। हरेक निर्वाचनमा दलहरुको चुनावी अजेन्डा बन्दै आएको वृद्धभत्तालाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र खराब संस्कृति भन्दै व्यवस्थित गर्न लागेको हो।

वृद्धभत्ताको सट्टामा सरकारले छोराछोरीको कमाइबाट वृद्ध बुवाआमाको खातामा पैसा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन्।

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले गौमुखी मिडिया सम्मेलनमा भने, ‘छोराछोरी टन्न कमाएर बाहिर हिँड्ने, बाबुआमालाई सरकारले वृद्धभत्ता दिएर पाल्ने कुराको थिति सधैं राख्न सकिँदैन, राखिँदैन।’

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा वृद्धभत्ता बढाउन दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख दलहरुले वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेका थिए।

त्यति बेलाको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले वृद्धभत्ता बढाएर २ हजार पु¥याउनुका साथै ६५ वर्षमै पाउने व्यवस्था लागु गरेको थियो।
त्यसपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले पुरानै व्यवस्था (७० वर्ष पुगेपछि पाउने) लागु ग¥यो। नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार वृद्धभत्ता पनि बढाइएन।

यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले वृद्धभत्ता बढाएर एक हजार पु¥याएको थियो।

चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको कम्युनिस्ट सरकारले घोषणापत्रअनुसार वृद्धभत्ता नबढाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकार वृद्धभत्ता व्यवस्थित गर्नतिर लागेको छ। यो खबर आजको नागरिकदैनिकमा कमलराज भट्टले लेखेका छन्।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले वृद्धभत्ताको सुरुआत् कम्युनिस्टले नै गरेको भन्दै बढाउने वा व्यवस्थित गर्ने कुरामा अरुले चिन्ता लिनुनपर्ने बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता बढ्ने र त्यसपछि यसलाई हटाइने स्पष्ट पारे।