सहकारी क्षेत्रको विकासमा सरकारका योजनाः सहर केन्द्रित सहकारीलाई ५ बर्ष भित्र ५० प्रतिशतमा झार्ने « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थतन्त्र

सहकारी क्षेत्रको विकासमा सरकारका योजनाः सहर केन्द्रित सहकारीलाई ५ बर्ष भित्र ५० प्रतिशतमा झार्ने



समृद नेपाल सुखी नेपाली मुल नारा बोकेको सरकारले सहकारी मार्फत गरिबी न्यूनिकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहकारीहरुलाई उत्पादनमा जोडी बजारीकरण गर्ने मुल लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित मुल समारोहको कार्यक्रममा निम्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

१. चालु आ.वबाट गरिब परिवार पहिचान गर्न बाँकी रहेका ५१ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरिबी सघनताको क्षेत्र पहिचान गरी प्रत्येक प्रदेशका २ वटा पालिकामा सहकारी मार्फत गरिबी विनारणका नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जसबाट करिव ४५०० व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर स्थानीय तहमा नै उपलब्ध हुनेछ ।

 

२.सहकारी संस्था र सदस्यहरुद्वारा उत्पादित बस्तुको प्रवर्दन तथा बजारीकरण गर्न चितवनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बहुउद्देश्यीय भवन निमार्ण गरिनेछ । यसबाट उत्पादित बस्तुले उचित मुल्य पाउने रउपभोक्ताहरुले गुणस्तरीय बस्तुको उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

३.वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्न सहकारी विभागको कार्यक्षेत्र भित्रका संस्था र रु ५० कररोड भन्दा बढी पुँजी भएका संस्थाहरुको सघन अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसरी गरिने नियमन र अनुगमनबाट सदस्यहरुको बचत सुरक्षित हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धिहुने र सहकारी प्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ ।

४. वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारीता अभिवृद्धि, लागत न्यूनिकरण र गुणस्तरीयता कायम गर्न चरणबद्ध रुपमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको कार्य क्षेत्र भित्र मौजुदा संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्न प्रोत्साहनगरी आगामी ५ वर्ष भित्र यस्ता संस्थाहरुको संख्या अहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतमा ल्याउने गरी एकिकरण कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ ।

५.काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ६ वटा जिल्लाबाट शुरु गरिएको सहकारी बजार विकास कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गरी सात वटै प्रदेशमा पु¥याइनेछ । यो कार्यक्रमको विस्तारले उत्पादन र उपभोगबीचको मुल्यश्रृङखलालाई व्यवस्थित गर्नेछ ।

६. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको पुल्चोक रपोखरास्थित जग्गालाई सहकारी व्यवसायप्रवर्दन गर्ने प्रयोजनकालागि उपयोगमा ल्याउने गरी कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।

७. कर्णाली प्रदेशमा सहकारी संघसंस्था मार्फत जडिबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रम मार्फत गरिबी न्यूनिकरणमा जोड दिइनेछ ।

८. सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धनकालागि ‘सरकार—सहकारी हाम्रो साझेदारी’ कार्यक्रम मार्फत कृषि, पशुपालन, कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालनका लागि तोकिएका सहकारीहरु मार्फत सहुलियत श्रmण उपलब्ध गराइनेछ । महिला, अपाङ्ग, विपन्न तथा दलित वर्गहरुबाट सञ्चालित एवं ग्रामिण क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुलाई यस्तो सुविधामा प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रकाशित : २० चैत्र २०७५, बुधबार ०७:३५