‘बैंकलाई भाइब्रेन्ट बनाउन अध्यक्ष र सिइओको कार्यकाल तोकिनुपर्छ’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीलाई चलायमान (भाइब्रेन्ट) बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को कार्यकाल तोकिनुपर्ने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थसमितिअन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा शुक्रबार अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न, निक्षेपकर्ताको हित गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जगाउन कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सिइओले एउटै संस्थामा निरन्तर दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरूले कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था बाफियाबाट हटाउनुपर्ने संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद्को अर्थ समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

बैठकमा सचिव रेग्मीले लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति संस्थामा रहँदा संस्था भाइब्रेन्ट नहुने र सुशासनमा पनि प्रभाव पर्ने तर्क गरेका थिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिभाशाली र व्यावसायिक व्यक्तिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा स्थापित बंैकिङ मूल्य र मान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने हो, यसरी सञ्चालन हुन नसक्ने संस्था बाँच्न सक्दैन,’ उनले भने ।

बैंकको निक्षेप मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सिइओ अब्बल बनाउन कार्यकाल तोकिनुपर्ने उनले बताए । कार्यकाल तोक्ने व्यवस्थालाई नहटाउन पनि सांसदलाई उनले आग्रह गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र निजको अर्को १ कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बंैकले यसअघि परिपत्रमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । तर, सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्ष र निजको पुनर्नियुक्ति तथा मनोनीत हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सञ्चालकको कार्यकाल भने तोकिएको छैन । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक १ कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सांसदहरूले सबैभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव अध्यक्ष र सिइओको कार्यकालमा हालेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव राजन खनालले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर नभई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र निकायले दिएको सुझाबका आधारमा कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘विगतमा हाम्रै अभ्यास र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका निकायको सुझाबका आधारमा कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन भई संस्थाप्रति सर्वसाधारणको झन् विश्वास बढ्नेछ ।’

सांसदहरूले संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बंैक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सिभिल बंैकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र प्राइम बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठसहितका सांसदले यसको सट्टामा संवैधानिक निकायको प्रमुख वा सदस्य पद धारण गरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

अर्थसचिव रेग्मीले संवैधानिक अंगमा रहेका व्यक्तिको सम्मानका लागि सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सबैले सम्मान गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा बसेर भविष्यमा कारबाहीको दायरामा पर्नसक्ने स्थिति रहनुहुँदैन ।’

कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भई उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यावसायिक कर्जा लिएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । सभासद्ले यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

बैठकमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले व्यवस्थापनलाई खबरदारी गर्न ट्रेड युनियन आवश्यक भए पनि उनीहरूका क्रियाकलापले बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित बन्नदिन नहुने बताए । ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का सम्पूर्ण अभिसन्धिलाई नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ, आइएलओका कतिपय नमुना परियोजना परीक्षणका रूपमा नेपालमै कार्यान्वयन हुन्छन्,’ गभर्नर नेपालले भने ।

विधेयकमा कानुनबमोजिक सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिई एउटा मात्र युनियनको गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिनुनपर्ने र युनियनको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था राख्न सांसदले माग गरेका छन् । यसैगरी, युनियनका पदाधिकारीले कार्यालय समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति प्रयोगमा ल्याउन नपाउने विधेयकको व्यवस्था हटाउन केही सांसदको माग छ ।

‘ट्रेड युनियनमा लागेको कर्मचारीले पनि कार्यालय समयमा काम गरोस् र कार्यालय समयपछि युनियनको क्रियालापमा सहभागी होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘ट्ेरड युनियन र कर्मचारीको भूमिकालाई छुट्याउन खोजिएको हो ।’अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक बन्नसक्ने उनले बताए ।

‘पूर्वाधार बैंकको उद्देश्य र प्रकृति फरक हुने भएकाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक पनि सञ्चालक बन्न पाउने विशेष व्यवस्था गरिएको हो,’ नेपालले भने ।

उपसमितिले विधेयकबारे नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ, वित्त कम्पनी संघ, बंैक तथा वित्तीय संस्थाका प्रवद्र्धकलगायतसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।नयाँपत्रिकाबाट