व्याजदर नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्ला ?

काठमाडाै । मुद्रा तथा पुँजी बजार समस्या र समाधानका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा व्याजदर नियन्त्रण र पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरु दिइएको छ। व्यक्तिगत मुद्दती खातामै बैंकहरुबीच १३ प्रतिशत व्याजदर दिने होडबाजी चलिरहेका बेला समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।

प्रतिवेदनका आधारमा व्याजदर नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने भएको छ। प्रतिवेदनले ऋणको व्याज घटाउनका लागि बचत तथा मुद्दतीकै व्याज नियन्त्रण गर्नेगरी सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनका सुझावहरु भने सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदनले सेयर धितोमा जाने कर्जा बढाउन सुझाव दिएको छ। हाल सेयर धितो कर्जामा बजार मूल्य वा पछिल्लो ६ महिनाको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत रकम मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ।

यसलाई बढाएर ६५ वा ७० प्रतिशत कायम गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। हालको मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई ५० बाट बढाएर ६५ पुर्याए पनि सेयर धितोमा भने यथावत राखेपछि लगानीकर्ता सरकारसँग रुष्ट बन्दै आएका छन्।

त्यस्तै सेयरको वेटेड रिस्क ९पुँजीगत जोखिम भार०लाई घटाइने भएको छ। हाल सेयर कर्जालाई १५० प्रतिशतको जोखिम भार मानिँदै आएकोमा यसलाई १ सयमा झार्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

सेयरको बजार मूल्य अहिले कम भएको र जोखिम पनि घटेको ठहर गर्दै समितिले जोखिम भार घटाउन भनेको हो। बजार मूल्य अनुरुप सेयरको जोखिमभारलाई परिवर्तन गर्दै लैजान सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

त्यस्तै नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट डिलरको रुपमा विकास गर्नका लागि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। स्रोतका अनुसार कोषलाई सहायक कम्पनीमार्फत मार्केट डिलरको काम गर्ने जिम्मा दिइने भएको छ। सहायक कम्पनीले कति रकमबाट मार्केट डिलरको काम गर्ने भन्ने सम्वन्धमा कोषलाई नै जिम्मा दिइने भएको छ।

धितोपत्र बोर्डले ३ वर्षदेखि नै मार्केट डिलरका रुपमा कोषलाई जिम्मा दिनेगरी कार्यविधि बनाए पनि नेप्सेको प्रणालीले सपोर्ट नगर्दा रोकिएको थियो।