भुकम्प पीडितका नाममा सरकारी खातामा ९० अर्ब

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न विभिन्न मित्र राष्ट्र र दातृ निकायसँग ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्झौता गरिसकेको छ ।

सरकारले यही पैसा गाउँसम्म पुर्याउन नसक्दा चिसोका कारण दैनिकजसो भूकम्पपीडितले जीवन गुमाइरहेका छन् । अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी भूकम्पपीडितको अस्थायी टहरामा ठिही सहनै नसकेर मृत्यु भइसकेको छ ।

यस्तो हुनुमा प्रमुख राजनीतिक दलको बेइमानी र सरकारी ढिलासुस्ती नै कारक देखिन्छ ।

’चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न मित्र राष्ट्र र दातृ निकायसँग पुनर्निर्माणका लागि ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्झौता भइसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले नागरिकसँग भने, ’मन्त्रालय अरूसँग पनि सम्झौता गर्ने तयारीमा छ ।’

अहिलेसम्म सम्झौता भएको ९० अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले तत्कालै खर्च गर्न सक्ने जानकारी दिँदै मरासिनीले पुनर्निर्माणका रकम अभाव नरहेको प्रस्ट पारे ।

अघिल्लो सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहयोग लिन आयोजना गरेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न मित्र राष्ट्र र दातृ निकायले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसअनुसार अहिलेसम्म अर्थसँग एक खर्ब हाराहारी रकम खर्च गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पैसाको जोहो गर्दै सरकारको निर्देशनअनुसार तत्काल बजेट उपलब्ध गराए पनि समयमै पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन । ’भूकम्पलगत्तै उद्धार गर्न, राहत पु¥याउन वा पुनर्निर्माण, सबै विषयमा सरकारले मागेको बजेट तुरुन्त दिएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले मंगलबार नागरिकसँग भने, ’करिब एक महिनाअघि चिसोबाट जोगाउन सरकारले पीडित प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ लत्ताकपडा खरिदका लागि दिने घोषणा गरेअनुरुप अर्को दिनै ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ निकासा दिएका छौं ।’

अर्यालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग बजेट कमी नभएको र जुनसुकै बेला निकासा दिन तयार रहेको बताए ।

’हातमा पर्याप्त पैसा भएर पनि आठ–आठ महिनासम्म दुई लाख रुपैयाँ घरबारविहीनलाई वितरण गर्न नसक्ने सरकारबाट पीडितले मृत्युबाहेक के उपहार पाउनु ?,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीले प्रमुख दलका नेताको समयमा निर्णय नगर्ने गैरजिम्मेवार भूमिका र जवाफदेहीविहीन प्रशासनयन्त्रको मारमा पीडित परेको आरोप लगाए ।

वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता गरेर नथाकेका कांग्रेस र एमालेका नेताकै बेइमानीले यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा कांग्रेसले र अहिले एमालेले पालैपालो भूकम्पपीडितप्रति बेइमानीपूर्ण व्यवहार गरेको ती अधिकारीले आरोप लगाए ।

पुनर्निर्माण विधेयक र त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा दुई दलबीच ६ महिनासम्म चलेको खिचातानीकै नतिजा अहिलेको परिणाम हो । आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने र पुनर्निर्माणको स्वामित्व आफूले लिने भन्ने सानो निहुँमा ठूला दलको स्वार्थ बाँझिँदा भूकम्पपीडितले न्यानो घर पाउन सकेका छैनन् ।

पुनर्निर्माणमा दलहरुको चरम लापरबाहीको चर्को आलोचनापछि बल्ल विधेयक पास भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिई त्यसले काम सुरु गर्न अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।

दलहरुको लापरबाहीसँगै कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती पनि भूकम्पपीडितले राहत पाउन नसक्नुको अर्को कारण हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सरकारले भूकम्पपीडित परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले कपडा किन्न राहत दिने घोषणा गरेको थियो । चिसोबाट बच्न दिने भनिएको यो राहत जाडो सकिन लाग्दासमेत सबै पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ।

गाविस सचिव नभएको, तथ्यांक फरक परेका जस्ता कारण देखाएर रकम वितरण गरिएको छैन । कतिपय जिल्ला अपुग रकम पठाएका कारण पनि खातामै थन्किएको छ ।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सहजीकरणसँगै दुई लाख रुपैयाँ दिने, त्यसको अनुगमन गर्नेजस्ता जिम्मेवारी स्थानीय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । यी दुवै निकायको ढिलासुस्तीकै कारण पीडितले अझै पहिलो किस्ता पाउन नसकेका नागरिकले लेखेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले घर बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ’अहिले तीन किसिमका नक्सा, डिजाइन तयार पारिएको छ र घर बनाउने मिस्त्रीलाई तालिम दिने काम सुरु भइसकेको छ,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ’हामी चाँडै काम सुरु गर्नेर्छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले २–३ महिनामै गाउँघरमा घर तयार हुन्छ भन्दै सरकारलाई नक्सा तयार पार्न भने आधा वर्ष लागेको टिप्पणी गरे । ’नक्सा बनाउन मात्रै ६ महिना लाग्ने सरकारी कामगराइले पुनर्निर्माण सक्न कति वर्ष लाग्ला ?,’ उनले जिज्ञासा राखे ।

ती अधिकारीले चालु वर्षमा सरकारले २ लाखमध्ये केही भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता वितरण गर्नेभन्दा अरू काम गर्न नसक्ने दाबीसमेत गरे ।

सरकार आफैंले सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य र प्रहरीचौकी बनाउनुपर्नेछ । भत्केका सडक र पुरातात्त्विक सम्पदा बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।