‘दक्षिण एसियामा कुल खपतमा खाद्य पदार्थको उपभोग झन्डै ५० प्रतिशत छ । नेपालको सन्दर्भमा त यो प्रतिशत अझ धेरै छ र एकातिर उपभोग गरिने वस्तुमा खाद्य पदार्थको अनुपात निकै धेरै र अर्काेतिर मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति असफल भएको कारणले मूल्यवृद्धिले गर्दा समस्या अझै जटिल देखिन्छ । ’
‘ब्याकअप’ योजनाको अभावले पनि हाम्रो संकट दिनानुदिन बढ्दैछ र दातृ राष्ट्रको दृष्टि पनि सत्ता परिवर्तन भएमा उनीहरूको भावी प्रस्तावित योजनामा के प्रभाव पर्ला ? भन्ने एकतर्र्फी कार्यसूचीमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ
हामीले पटकपटक उठाएका असहज मुद्दा भनेको लक्षित समूहले आवश्यक सेवा पाउन सकेनन् र जसले पाए धेरै नै असमान तवरले पाए भन्ने हो । ठूला लगानीकर्ताले आम्दानी करमा छुट पाएका छन् । प्रस्तावित लगानीमैत्री कानुनमा उनीहरूको पुरानो मागअनुसार सरकारले नयाँ सुविधाको सुनिश्चिततासमेत गरिदिएको छ । सरकारका मन्त्रालयले कुनैले आवश्यकताभन्दा कम तर धेरैले आफूले खर्च गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी स्रोत उपलब्ध गरेका छन् । सांसद्ले आफ्नो अडानअनुसार रकम उपलब्ध गराइने परम्पराको सुरुआत गराएका छन् ।
यो दुर्भाग्य नै हो, झन्डै छ दशकको योजनागत विकासको यात्रा पूरा गरेर पनि राज्य अविछिन्न रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने संस्थागत प्रणालीको अभावमा सेवाग्राहीको माग पूरा गर्न अत्यन्तै अल्मलिएको छ । वित्तीय स्रोत भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ छ । अभिभावकविहीन विद्यार्थी, केटाकेटी, दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने श्रमिक, अशक्त र असुरक्षित समूह र यीजस्ता लाखौं नेपालीले के पाए र के पाएनन् ? कसरी पाउनुपर्ने हो ? सायद यतातिर हाम्रो दृष्टि पुग्न सकेन । यसको नतिजा समावेशी विकासको नारा तथा चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित रह्यो तर विपन्न वर्गको सपनामा उच्च प्राथमिकता दिइएको समावेशिता प्रतिबिम्बित हुन सकेन । यो यथार्थ हो ।
जनताको तत्कालिक समस्यासँग जुझ्न सरकार साथसाथै हिँड्नुपर्ने हो । यो सम्भव भएको देख्न कठिन भएको छ । सरकार र जनता दुवैको बाटो बोलचाल बन्द भएका दुई छिमेकीको जस्तो भएको छ । सरकारको नीतिमा मतदाताको भावनाको कदर गर्न र जनताको विश्वास जित्न, तत्कालिक तथा थोरै समयमा नतिजा दिने कार्यक्रमहरूले ठाउँ पाएका छैनन् ।
अब त सम्भवतः जनताले सरकारप्रतिको आस्था गुमाइसकेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरूकोे दैनिकीमा प्रभाव पार्ने लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने विश्वाससमेत जनतामा छैन । यस्तो प्रवृत्ति राष्ट्र निर्माणमा घातक सिद्ध हुन सक्ने अविश्वासको सुरुवात हो । न्यूनतम रोजगारी, अति आवश्यकीय सामाजिक सेवा अनि आम्दानीले पुग्ने दैनिक २२०० क्यालोरीको खाद्यान्न र घरवारविहीन तथा वृद्धवृद्धाले बाँचुन्जेल बास, अन्न र स्वास्थ्य उपचार खोजेका हैनन् र ? के यस्ता न्यूनतम सेवामा जनताको हक लाग्दैन ?
पौने तीन करोड जनताको आवश्यकताअनुरूपको सेवा उपलब्ध गराउन हामीले वार्षिक आम्दानी कति हो र खर्चको आवश्यकता कति हो ? छुट्याउन मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति स्रोत उपलब्ध छ, त्यो थाहा पाउनु अनिवार्य छ । अद्यावधिक मूल्यांकन गरिएको दुई दशकअघिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आँकडाले वास्तविक रूपमा वर्तमान अर्थतन्त्रको मूल्य (भ्यालु) कति हो ? भन्ने थाहा हुन सक्दैन । जुन मुलुकमा आफ्नो अर्थतन्त्रको वास्तविक मूल्य आफैंलाई नै थाहा छैन । त्यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापनबाट रणनीतिक योजना कसरी बनाउने ? आर्थिक विकासको जटिलता यही बिन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १९ खर्ब ६६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । दुर्भाग्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योगको योगदान घटेको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक छ । तर, एउटा क्षेत्रमात्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ९१.१ प्रतिशत र लगानी न्यून हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो भएको संकेत दिँदैन । हामीले बजेटमा वार्षिक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छौं तर यसका लागि भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको स्वास्थ्य रुग्ण छ । ठूला लगानीको के कुरा गर्नु ? चालू आर्थिक वर्षमा २०७१÷७२ को पहिलो तीन महिनामा गत वर्ष पुँजीगत खर्च ४२.३५ प्रतिशतले बढेकोमा अहिले १६ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार तहसनहस हुँदैछ । कुल निर्यात वस्तुमध्ये भारततर्फको निर्यातमा कमी आएको छ । एकातिर व्यापार घाटा अकासिएको छ र अर्कोतिर विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको ३८.२५ प्रतिशतको वृद्धिको विपरीत अहिले शून्य दशमलव छ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीको खाडल बढ्नुले अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुँदैछ । चीनतर्फ निर्यात बढे पनि समष्टिगत रूपमा गत वर्षको १३.२ प्रतिशत व्यापार घाटा अहिले २९.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भौतिक पूर्वाधारमा पाँच प्रतिशतमात्रै लगानी छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न यो लगानीलाई आठ दशमलव २४ प्रतिशतदेखि ११.७५ प्रतिशत पु¥याउनु जरुरी छ । विश्व बैंकले हालै गरेको अध्ययनले सन् २०११–२० सम्म अमेरिकी डलर १३ अर्बदेखि १८ अर्बसम्मको लगानीको आवश्यकता रहेको देखाएको छ । वार्षिक रूपमा थप एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता देखिएको छ । जुटाउने र खर्च गर्ने क्षमतामा अनेक प्रश्न छन् ।
यसपटक जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा बाढीपहिरोका कारण कृषि क्षेत्रले ठूलो क्षति भोग्नुप¥यो । त्यसैले अब आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीतिबीचको सम्बन्ध टुट्ने अवश्यम्भावी भएकाले स्रोत अभावसँगै उपलब्ध हुनसक्ने सम्भावनासमेत शंकाको घेरामा पुगेको छ । केवल चार दिने परेको अविरल पानीले पहिरो तथा बाढीको ठूलो प्रकोप देशले भोग्नुप¥यो । धन, जन, भूमि, जल तथा विद्युत परियोजना क्षतिग्रस्त भए । यस्तो क्षति हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै बढी भएको देखियो । के देशको अवनति जनयुद्धले मात्र पार्ने हो र ? ‘ब्याकअप’ योजनाको अभावले पनि हाम्रो संकट दिनानुदिन बढ्दैछ र दातृ राष्ट्रको दृष्टि पनि सत्ता परिवर्तन भएमा उनीहरूको भावी प्रस्तावित योजनामा के प्रभाव पर्ला ? भन्ने एकतर्फी कार्यसूचीमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार गत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात औसतमा पाँच प्रतिशतमात्र रहेको छ । यो हुनुको एउटा कारण विनियोजित रकमको तुलनामा यथार्थ पुँजीगत खर्च न्यून हुनु हो । हामीसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार छ । उदाहरणका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ विद्यमान छन् । नेपाल सरकारले स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको निर्देशनबमोजिम स्थानीय निकायलाई ससर्त तथा निःसर्त अनुदान कार्य सम्पादनको आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोगले जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूको न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन र गाउँ विकास समितिको न्यूनतम सर्त मापनका आधारमा स्रोतको सिफारिस गर्छ । तर पनि विनियोजित रकम र वास्तविक खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा विद्यमान आधार त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा असंगतिका प्रशस्त उदाहरण छन् । जिल्ला विकास समितिमा रु २३ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख विनियोजित गरिएको थियो तर वास्तविक खर्च रु. १७ अर्ब ९५ करोड ८२ लाख ५९ हजार हुन गयो । त्यस्तै गाउँ विकास समितिमा पनि विनियोजित रकम रु. १९ अर्ब १३ करोड ६६ लाख रहेकोमा कुल खर्च सात अर्ब ६४ करोड ९१ लाखमात्र हुन सक्यो । त्यसैले नेताहरूले जे तर्क पेस गरे पनि भएकै संस्थालाई पनि क्रियाशील बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले व्यक्तिले हैन, स्थानीय निकायमार्फत खर्च गरिनेछ भन्ने कुरा अहिलेको शासन प्रणाली र संस्थागत संरचनामा त्यति भरपर्दो देखिन सकेको छैन ।
अब अलिकति छिमेकी मुलुक र उनीहरूका नीतिले पार्न सक्ने प्रभावबारे केही कुरा गरौं । भारतमा ल्याइएका आर्थिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत धेरैजसो क्षेत्र र वस्तुहरूमा कर, अनुदान, क्यास ट्रान्सफरजस्ता संयन्त्रले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहयोगात्मक भावनालाई हामीले कदर गर्नुपर्छ र शंकाको लाभ पनि दिनुपर्छ । तर, देश त हामीले चलाउने हो । त्यसैले भारतको अर्थनीतिमा ल्याइने परिवर्तनको तत्कालिक र दीर्घकालीन प्रभाव दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नेपाललाई पर्ने हुनाले भारतको परिवर्तित नीतिलाई दृष्टिगत गरी हामीले त्यसअनुरूपको संरक्षणवादी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संरक्षणवादी नीतिको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पर्छ । केही उदाहरण हेरौं, जस्तो भारतमा आन्तरिक उत्पादन सुरक्षाका लागि कृषिमा प्रोत्साहन दिन प्रधानमन्त्री सिँचाइ योजना, युरियाको नीति, मूल्य वृद्धि कम गर्न ‘मूल्य स्थायित्व कोष’ लक्षित समूहका लागि अनुदान नीति ल्याइएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) अन्तर्गत बाली प्याकेजको रूपमा केही समयअघि नै अमेरिकी डलर १८ अर्बको खाद्य सुरक्षा अनुदान विपन्नका लागि ल्याइएको छ । यसले गर्दा भारतमा कृषि पैदावार तथा नेपालमा सम्भावना भएका औद्योगिक उत्पादनहरू नेपालको तुलनामा भारतको प्रतिस्पर्धात्मक धार बढ्ने हुनाले नेपाली किसान तथा साना उद्यमीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
उदारीकरण नीतिअनुसार सुरक्षाको क्षेत्रमा गरिने वैदेशिक लगानीमा पनि पहिले २६ प्रतिशतको ‘इक्युटी पार्टीसिपेसन’लाई ४९ प्रतिशत पु¥याइएको लगायत पूँजी बजार, बिमाजस्ता क्षेत्रमा खुला नीति लिइएकाले डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा बलियो भएर आयात गरिने कच्चा पदार्थ सस्तो हुँदैछ । औद्योगिक उत्पादन सस्तो भएर नेपालका औषधि, सिमेन्ट, डन्डीजस्ता निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुहरूले नेपालको बजार लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले ढिलै भए पनि यस्ता सम्भावनालाई हाम्रा नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसकारण पनि नेपालमा सुरक्षात्मक नीति आवश्यकता परेको हो ।
तेस्रो मुलुकमा नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको नीति सफल हुन सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई गरिने प्रोत्साहन कागजमा सीमित भएका छन् । भारतमा डलर तिरेर किनिने वस्तु अन्य मुलुकबाट पनि आयात गर्दा हुनसक्ने तुलनात्मक फाइदामा केही उपलब्ध विकल्पमा अध्ययन गरिएकाले भविष्यमा भारतसँगको व्यापार घाटा अझ फराकिने निश्चितप्रायः छ । यस्तो अटुट रूपमा बिग्रिँदै गएको आर्थिक भविष्यलाई बहुपक्षीय रणनीतिक आर्थिक नीति नबनाई तत्कालिक सुधारका संयन्त्रले मात्र पार लगाउन सक्ने देखिँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा नवीन प्रवृत्ति देखा पर्दैछन् । सन् २०१२ र १३ जुलाइसम्म चीनले भारतभन्दा बढी औद्योगिक क्रियाकलापमा लगानी बढायो । हुन त चीनको संख्यात्मक वृद्धिका तुलनामा लगानीको रकम अझ पनि भारतको नै बढी छ । तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्तो स्थिति वर्षौंंदेखिको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन हो, जसलाई प्रारम्भदेखि नै अध्ययन गर्नु जरूरी छ । यही स्थिति व्यापारमा आएको परिवर्तनमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ । विगत सात वर्षको सालाखाला तथ्यांक हेर्दा भारतको तुलनामा चीनसँगको घाटा अत्यन्तै बढी छ । चीनसँगको यो वृद्धिदर, भारतसँगको व्यापारको इतिहासमा झन्डै चार दशक पछाडि देखिएको हो ।
कुरा अहिले नै दुईपक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा तुलनात्मक हिसाबले लाभ र लागतको लगत राख्न होइन, यसको उद्देश्य दुवै देशसंँग वर्तमान राजनीतिक समझदारीलाई उपयोग गरी व्यापार र लगानीको प्रवृत्तिमा देखिएको संरचनात्मक परिवर्तनलाई यसको मूल कारण र निदानका लागि द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा भावी मार्गचित्र कोर्नु हो ।
अन्तर्रास्ट्रिय वस्तुको मूल्यमा २००३–२००८ र २०१०–२०११ मा अत्यन्तै वृद्धि भयो । यसको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविकै थियो । यसले गर्दा विशेष गरेर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो । यस्तो अवस्थाले खाद्य तथा ऊर्जाको मूल्यमा ल्याएको वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न केन्द्रीय बैंकहरू असफल रहे । दक्षिण एसियामा कुल खपतमा खाद्य पदार्थको उपभोग झन्डै ५० प्रतिशत छ । नेपालको सन्दर्भमा त यो प्रतिशत अझ धेरै छ र एकातिर उपभोग गरिने वस्तुमा खाद्य पदार्थको अनुपात निकै धेरै र अर्कोतिर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति असफल भएको कारणले मूल्यवृद्धिले गर्दा समस्या अझै जटिल देखिन्छ । भन्नुको अर्थ नेपालमा गरिबीको प्रहार हामीले सोचेभन्दा अझ बढी रहेको हुनुपर्छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को हालैको प्रक्षेपणले आन्तरिक खाद्यान्नको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि भएकोमा विकासोन्मुख मुलुकका गरिबीको रेखामुनि रहेका अर्थात् एक दशमलव २५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन आम्दानी गर्ने समूह छ करोडले बढ्ने, त्यस्तै ३० प्रतिशत मूल्य बढेमा २० करोडले थपिने जनाएको छ । एसियाली विकास बैंकले गरेको हालैको अध्ययनलाई मनन गर्ने हो भने परिस्थिति अझै जटिल छ । उदाहरणका लागि, प्रतिदिन एक दशमलव २५ डलर प्रतिदिन आम्दानीको गरिबीको रेखामुनि सम्बन्धित मापदण्ड लागू गर्न सजिलो छैन र एडीबीका अध्येता गंघुआ वान भन्छन्, “यो लागू हुँदैन किनभने यो तथ्यांक अधिकांश अफ्रिकी मुलुकको सालाखाला नतिजामा आधारित छ । त्ससको सत्यताको म्याद गुज्रिसकेको छ ।” उनी भन्छन्, “गरिबीको रेखाको मापन एक दशमलव ५१ अमेरिकी डलरका आधारमा गर्नुपर्छ । जो २०.८ प्रतिशतको अर्थात् पहिलेको मापनको तुलनामा बढी हो ।” कमसेकम यस्ता नतिजाले हामीलाई गरिबी मापनको आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई इंगित गर्छ ।
अहिलेको अन्तरपार्टी असमझदारी राजनीतिक अनिश्चिततामा समस्याको निदान कहाँ र कसरी सम्भव छ ? यो कुरा त्यति सजिलो नहोला तर सहमति केमा हुनसक्थ्यो भने अब हामी अर्को आन्दोलनलाई थेग्न सक्दैनौं । अहिलेको राजनीतिक अनिश्चिततालाई पनि अनिश्चित कालका लागि कुरेर बस्न सक्दैनौं । यो समझदारीको आवश्यकता किन प¥यो भने अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिले गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई असफल तुल्याउँछ । आर्थिक असमानतालाई बढाउँछ । सामाजिक ऐक्यबद्धतालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यसपछि आन्दोलनको विकल्प हुँदैन ।
मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका सुधारमा देखिएका समस्याहरू पनि छँदैछन् । अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनात्मक समस्याको सही पहिचान नै नगरी विकासका लक्ष्यलाई केवल ज्यामितीय हिसाबले जथाभावी राख्नु, सम्भावित म्याक्रो इकोनोमिक धक्कालाई थेग्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि कार्ययोजनाहरू स्थायी रूपमा ‘गभर्नेन्स सिस्टम’ भित्र नपारिनु, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण श्रम बजारमा आएका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिनु साना आन्तरिक अवरोध होइनन् । त्यस्तै संघीय शासनको बदलिँदो स्वरूप आर्थिक मुद्दाहरूको सन्दर्भमा ल्याउनैपर्ने सुधारमा गाम्भीर्यता नहुनु तथा नियमनकारी संस्थाको सुदृढीकरण तथा निर्माणमा खासै चासो देखिन सकेको छैन । यस्ता मुद्दाहरू हामीले लिने विकासका लक्ष्यसंँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरनिहित भएकाले लक्ष्यलाई विश्वसनीय बनाउन पनि यसको आवश्यकता थियो र रहनेछ ।
आर्थिक उदारीकरणपछि अहिले विश्वको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिएका छन् । भूमण्डलीकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य सस्तो हुँदैछ । विकसित मुलुकले पहिलेदेखि नै उपलब्ध गराएको प्रविधिको सहज उपयोग गर्न पाउने अवसरका कारण मुलुक–मुलुकबीच रहेको असमानता कम हुने विश्वास पनि गरिएको छ । तर दुर्भाग्य ! हाम्रो आफ्नै मुलुकभित्र विभिन्न समूह तथा जातिबीच असमानता चुलिन गएको छ । यसले अविलम्ब ठोस निदानको अपेक्षा गरेको छ । निदान हुन नसके एकातिर सरकारसँग र अर्कातिर तथाकथित उदारीकरणसँग जनताको विश्वास टुट्न जानेछ ।
अर्थशास्त्रमा शिकागो विश्वविद्यालयका सन् २०१३ का नोबेल पुरस्कार विजेता रबर्ट सिलर भन्छन् “अत्यधिक आशावादी हुने प्रवृत्तिले गर्दा बजार अझ बढी ‘मालफंक्सन’ हुनसक्छ ।” यसैले बजार अर्थतन्त्र सबै समस्याको विकल्प होइन । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा अन्तरपार्टी सहमति कायम हुन सकेको भए अहिले नेपालमा माओवादीलगायत अन्य अधिकतम दलहरूका आर्थिक नीतिलाई एक सुत्रमा बाँध्न सकिने थियो । अहिले मुलुक प्राथमिकतामा होइन, शासन कसको हातमा छ, त्यसको नीतिलाई विपक्षी दलले विरोध गर्नुपर्ने राजनीतिमा अडेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य कारणहरूबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा चित्र राम्रो पाउन सकिन्न । अनिर्णयको घेरा, सुधार गरिएका ऐन र कानुनका दस्तावेज, आन्तरिक माग पूरा गर्ने र निर्यात बढाउन सक्ने अधिकांश साना तथा मझौला बन्द औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, अत्यन्त न्यून आय भएका समूहले तिरेका सामाजिक सेवासम्बन्धी शुल्क तर तिनीलाई गरिने खर्चसम्बन्धी अपूर्ण नीतिहरू, अनियन्त्रित खर्च र लगाम नलागेका आम्दानीका स्रोतले फराकिएका आर्थिक असमानताका घेराहरूले हाम्रा तथाकथित सकारात्मक ‘म्याक्रोइकोनोमिक’ परिसूचक एक हप्तामा जमिनमुनि भासिन सक्छन् । बिग्रेका तर लुकाइएका यस्ता परिसूचकले विश्वका धेरै शक्तिशाली अर्थतन्त्र धराशायी भएको देखिएको छ ।ं त्यसैले अब भाडामा ल्याइएका र आफूले चाहेका स्वार्थ साधनको नतिजा निकाल्न सक्ने तथाकथित परामर्शदाताले जे भन्छन्, त्यो आँखा चिम्लेर बस्दा मुलुक विकासोन्मुख हैन जति बिग्रिँदा पनि बाँचिरहने ‘अपवाद मुलुक’ अथवा ‘आर्थिक इबोला राष्ट्र’को रूपमा चिनिने डर छ ।
(विश्वम्भर प्याकुरेयाल वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ )
उहाँको लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका २०७१ बाट साभार गरिएको हो ।
Comment