सर्वोच्चद्वारा एमडी, एमएस र एमडिएसमा २२ लाख शुल्क कायम

काठमाडाैँ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले चिकित्सा शिक्षामा एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन हुने सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको लागि तोकेको रु २२ लाख शुल्क सर्वोच्च अदालतले कायम गरिदिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गत चैत २३ गते रु २२ लाख शुल्क तोक्नेसम्बन्धी गरेको निर्णयविरुद्ध युनिभर्सल इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालि र मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनउपर गत वैशाख २० र ३१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । दुवै पक्षको बीचमा यही जेठ ८ गते छलफल भई कलेजको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नभई मेडिकल शिक्षामा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय त्रिविको कार्यकारी परिषद् नै रहेको नजिरसमेत स्थापित भएको छ ।

तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदैमा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने नदेखिई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यस अदालतबाट गत वैशाख २० गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत त्रिविसमेतलाई विपक्षी बनाई रु २२ लाख शुल्क निर्धारण गर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत २३ गतेको निर्णयको आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट गत वैशाख ३ गते प्रकाशित सूचनाको क्रसं १ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर माग दाबी गरिएको थियो ।

साथै त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत वर्ष असार ६ गतेको निर्णय नं १२९६ द्वारा निर्धारित शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गराई अध्ययन गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग दाबी गरिएको थियो ।

यसैगरी विपक्षीले तोकेको शुल्कको आधारमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गराउन सम्भव नहुने, प्रकाशित सूचनाबमोजिम विद्यार्थी भर्ना नलिएको अवस्थामा यो शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम नै बन्द हुने र संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित हुने उल्लेख गरिएको छ । निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकाले कार्यकारी परिषद्को चैत २३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र गत वर्ष २०७४ असार ६ गतेको निर्णयबमोजिम निर्धारित शुल्क लिई विद्यार्थी भर्ना गर्न नरोक्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दाबीसमेत सो रिटमा गरिएको थियो ।

गत वर्ष असार ६ गते गरेको निर्णयमा भने सो शुल्क रु ३० लाख ९९ हजार ३९६ निर्धारण भएकामा सरकारले २०७४ कात्तिक ६ गते रु २३ लाख शुल्क तोक्ने निर्णय लिएको थियो ।