काठमाडाै । सरकारी कर्मचारीका कारण मुलुकमा सेवाग्राहीले समयमानै सेवा पाउन नसकेको समस्या त पुरानै हो । सरकारले निकै संवेदनशिल मानिका कागजपत्रहरुको सुरक्षा गर्नु र जनताको पनि जिउधनको सुरक्षा गर्नु उसको दायित्व हो । तर सरकारी वेवास्ता कति सम्म हुन्छ भन्ने नमुना उदाङ्गो बनेर अाएको छ ।
सहकारीको अनुगमन नियमनको जिम्मा पाएको सहकारी विभाग र त्यसका कर्मचारी कति सम्म लापरबाही भएर काम गर्छन भन्ने कुराको समाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएको छ । कुरो हो अोरेन्टल सहकारीलाई सहकारी विभागले काटेको पत्रको ,सहकारीको बदमासीमा अोरेन्टल सहकारी पहिलो नम्बरमा अाउछ । यस सहकारीका अध्यक्ष झन्डै ७ अर्ब ठगी गरेको अभियोगमा जेलमा छन । समस्या ग्रस्त सहकारीको समाधान गर्न विशेष अदालतका न्यायधिश गैारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अायोगनै बनेर छानबिन गर्दैछ । सरकारी चरम लापरबाहीको नमुना कायम रहे कसरी काम होला ? के अोरेन्टल र अन्य सहकारी पीडितको भाग्य चटपटेमा पोको पारेर मिल्क्याउने हो रजिष्टार ज्यू ?
Comment