यस्ता छन, नेपालको संविधानमा १० आर्थिक मुद्धा

काठामाडौं । नेपालमा नयाँ संविधान लागु भएकोे छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले मुख्यतया १० आर्थिक मुद्धा उठाएको  छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने लक्ष्य नयाँ संविधानमा लिएको छ ।

१. संविधानले सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासका गतिविधिमा सरिक गराउने भन्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाएको छ ।

२.शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक लक्ष्य हुने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।

३. अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गरिने पनि संविधानमा लेखिएको छ ।

४. त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गरिने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।

५. त्यसैगरी, संविधानले कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग–धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने वाचा पनि गरेको छ ।

६. संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्नेमा जोड दिने पनि नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

७. वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

८. कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा संविधानमा किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिने संविधानमा उल्लेख छ ।

९. संविधानले भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

१०. त्यसैगरी भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने नयाँ संविधानमा उल्लेख छ ।