३२ अर्ब लगानीमा आयो संविधान

काठमाडौं, असोज ३ । २ वटा निर्वाचन र झन्डै ८ वर्ष सञ्चालन हुँदा संविधानसभाबाट मात्रै ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च  भएको छ । ठ्याक्कै खर्चको हिसाब संविधानसभा सचिवालयले पनि जोड्न भ्याइसकेको छैन । तर, सभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, समिति सभापति र सभासद्हरूको तलब–भत्ता, अरु सेवा–सुविधा गरी संविधानसभामा वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । ०६४ मा ६०१ सभासद्का लागि संविधानसभाले ८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको थियो ।

०६४ मा निर्वाचनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०७० मंसिर ४ गते दोस्रो निर्वाचन गर्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । २ पटक निर्वाचन गर्दामात्रै करिब २२ अर्ब र तलब, भत्ता, सेवा–सुविधामा १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको सचिवालय स्रोत बताउँछ । अघिल्लो संविधानसभामा तलब–भत्तासहित सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, अनुगमन, सेवा र परामर्श, भ्रमण, औषधोपचारजस्ता शीर्षकमा करिब ८ अर्ब खर्च भएको थियो ।

दोस्रो निर्वाचनपछि संविधान जारी हुने मिति (आइतबारसम्म) आइपुग्दा अघिल्लो संविधानसभाका २ वर्षमा भएजति खर्च भएको अनुमान सचिवालयको छ । आव ०७०/७१ मा ६२ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७१/७२ मा १ अर्ब १६ करोड ९९ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको संशोधित अनुमान छ ।

संविधान जारी हुँदै गर्दा ०७२/७३ का लागि १ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान थियो । तर, यो आव सुरु भएको तेस्रो महिनामै संविधान जारी भएको छ । विनियोजितमध्ये  एकतिहाइ रकम खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान सचिवालयको छ । “संविधानसभामा कति खर्च भयो, ती सबै हिसाबकिताब जोडिसकेका छैनौं,” सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले भने, “केही दिनमा सबै हिसाबकिताब जोडिसक्छौं ।”

०७ देखि ०७२ सम्म

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि आफूले निर्वा्चित प्रतिनिधिद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना थियो । तर, त्यो सपना ६५ वर्षपछि पूरा भएको छ । पटक–पटकका आन्दोलन, सहमति, धोकाको शृंखला पार गर्दै आइतबार साँझ ५ बजे संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी हुँदैछ ।

संविधानसभाबाट संविधानको कल्पना ०७ सालमै भएको हो । राणा शासन अन्त्यसँगै राजा त्रिभुवनले जनताबाट निर्वा्चित संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, पछि राजनीतिक संक्रमणका नाममा संविधानसभा तुहाएर आमनिर्वाचन गराइयो । त्यसपछि पटक–पटक संविधान बने । ०४७ सालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनी चर्चा गरियो । तर, ती कुनै पनि संविधानमा जनताको भूमिका थिएन ।

पछिल्लो समय संविधानसभाको सूत्रधार तत्कालीन नेकपा माओवादी नै हो । उसले ०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधानसभाको नारा अघि सारेको हो । ०५८ मा सरकारसँग माओवादीको पहिलो वार्ता हुँदा उसका विभिन्न मागमध्ये एउटा संविधानसभा थियो । यसमै कुरा नमिल्दा वार्ता असफल भयो । ०६० मा फेरि अर्को वार्ता भयो । माओवादीले पुनः संविधानसभाको माग दोहो¥यायो । सरकारले फेरि पनि अस्वीकार ग¥यो ।

०५८ मा दरबार हतयाकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वाकांक्षाको मारमा संसदवादी दल परे । कांग्रेस, एमालेलगायतका ७ राजनीतिक दल शाही शासनविरुद्ध आन्दोलनमा लागे । त्यसैबीच ०६२ मा रुकुमको चुनवाङमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट माओवादीले संसद्वादी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय ग¥यो । माओवादी र संसद्वादी दल नजिकिए । ०६२ मंसिर ७ गते उनीहरूबीच १२ बुँदे सहमति भयो, जसले संविधानसभाको नयाँ आधार खडा ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई युद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले बुझाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा भने संविधानसभा उल्लेख थिएन ।

०६२ चैत २४ देखि माओवादी र ७ दल मिलेर जनआन्दोलन सुरु गरे । गाउँमा माओवादी र सहरमा ७ दलको शक्ति प्रदर्शन चर्किंदै गएपछि १९ दिनमै ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता छाडेको घोषणा गरे । ०६३ मंसिर ५ गते कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र युद्धरत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो ।  अन्तरिम संविधानमा ०६४ भित्र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरियो ।

सरकारले ०६४ जेठ १५ मा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक सारेर चैत २८ मा निर्वाचन सम्पन्न गरियो । तर, संविधानै नलेखी संविधानसभा विघटन भएपछि ०७० मंसिर ४ गते दोस्रो निर्वाचन भयो । संविधानसभा गठन भएका २२ महिनामा आज मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । ६५ वर्ष लामो जनताको सपना साकार भएको छ ।  कारोबार दैनिक