नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई स्वायत्त बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई स्वायत्त बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पञ्चर्षीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (एफएसडिएस) मा ती संस्थालाई स्वायत्त बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पुगेको उक्त रणनीति त्यहाँबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सन् २०१५ देखि २०२० का लागि बनाइएको उक्त रणनीति कार्यान्वयनको अनुगमन विश्व बैंक र आइएमएफले गर्नेछ ।

पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नपाएकाले यिनीहरूका काममा प्रभावकारिता आउन नसकेको भन्दै एफएसडिएसमा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनायो । अहिले ती संस्था अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तै गरी सञ्चालन भइरहेको, स–सानो निर्णय वा नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत कारण काममा ढिलासुस्ती हुनुका साथै प्रभावकारिता आउन नसेकेको हो ।

बोर्ड र बिमा समितिको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिवस्तरका कर्मचारीको प्रतिनिधित्व रहन्छ । आफ्नै मातहतका सहसचिव समावेश भएको बैठकले पारित गरेको कतिपय निर्णय वा नीतिगत व्यवस्था पुन: अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका कारण ती संस्थाका कामकारबाही ढिला हुनुका साथै प्रभावकारी हुन नसकेको एफएसडिएसको निष्कर्ष छ ।

ती संस्थामा कर्मचारीको सेवा सुविधा, दरबन्दी सिजना र नियुक्तिलगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति गराउनुपर्छ । यस्तै, विनियमलगायत अन्य नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । विद्यमान अवस्थामा ती संस्थाले निर्देशन मात्र जारी गर्न सक्छन् । यस्तै, कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले ती संस्थाको कामकारबाहीमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । ‘कतिपय अवस्थामा सरकारले नीतिनियमविपरीत पनि निर्देशन दिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तो निर्देशन वा अनावश्यक हस्तक्षेपपत्रका कारण काममा प्रभावकारिता आउन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । उदाहरणका रूपमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन अनुमतिलाई लिन सकिन्छ ।

यो कम्पनीले गत साता मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बोर्डले २० प्रतिशत निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । सकारको निर्देशनमा उक्त अनुमति दिइएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनी हो । यस्तै, कतिपय अवस्थामा सरकारी निर्देशनका कारण नीतिगत व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नुपरेको बोर्ड र बिमा स्रोतले बताएका छन् ।

एफएसडिएसले ती संस्थालाई स्वायत्त बनाई नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएमा ती संस्थाको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता आउने छ । ‘आवश्यकताअनुसार ऐनमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अहिले बिमा सिमितिले जीवन र निर्जीवन गरी करिब २५ वटा कम्पनीको नियमन गर्दै आएको छ भने बोर्डले २ सय ३२ वटा सूचीकृत कम्पनी, ५० वटा धितोपत्र ब्रोकर, सामूहिक लगानी कोष, नेप्से, सिडिएसलगायतको नियमन गर्दै आएको छ । यस्तै, पछिल्लो समयमा सरकारले कमोडिटी बजार नियमनको जिम्मा पनि बोर्डलाई दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बोर्डले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।