डिभी–पिआरधारी प्रहरीको धमाधम राजीनामा

काठमाडौं।विभिन्न देशको आवासीय अनुमति लिएका प्रहरीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका एक डिआइजी तथा नेपाल प्रहरीमा एक डिएसपीले राजीनामा दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी दुर्गाबहादुर कुँवरले दिएको राजीनामा गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । उनले विदेशी आवासीय अनुमतिको कारण नभई व्यक्तिगत कारण देखाई राजीनामा दिएका छन् । तर, नेतृत्वसँगको असन्तुष्टिका साथै अमेरिकाको पिआर भएकाले उनले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ पत्रिका राष्ट्र दैनिकमा नवराज मैनाली लेख्छन्, नेपाल प्रहरीका डिएसपी खेम केसीले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजीनामा दिएका छन् । उनले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बलका तीनजना अधिकृतले आफूहरूसँग विदेशको आवासीय अनुमति रहेको जानकारी दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली ०७२ अनुसार सशस्त्र मुख्यालयले डिभी, पिआर वा ग्रिनकार्डबारे जानकारी दिन एक महिनाको अवधि दिएको थियो । त्यस्तो अवधि बुधबारबाट सकिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी पुष्पराज केसीका अनुसार यो अवधिमा तीनजना अधिकृतले आफूसँग विदेशी आवासीय अनुमति रहेको जानकारी गराएका छन् । दुईजना डिएसपी र एक इन्स्पेक्टरले त्यस्तो जानकारी गराएको उनले बताए । ‘अब एक महिनाभित्र कि उनीहरूले विदेशको आवासीय अनुमति त्याग्नुपर्छ कि जागिर छाड्नुपर्छ,’ डिआइजी केसीले भने । जानकारी नदिएकाहरूसँग डिभी/पिआर/ग्रिनकार्ड पाइए उनीहरूलाई बर्खास्त गरिने केसीले बताए । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा १०७ मा अन्य कुनै पनि मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने कुरा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीले पनि अन्य देशको आवासीय अनुमति लिएका प्रहरीलाई कारबाही गर्न नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कमलसिंह बमका अनुसार नियमावली संशोधनको मस्यादौ गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । नियमावली संशोधन भएपछि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा अन्य देशको आवासीय अनुमति लिएका प्रहरी अधिकृत छन् । तीनजना एसएसपीसँगै त्यस्तो आवासीय अनुमतिपत्र रहेको मुख्यालय स्रोत बताउँछ । कारबाही हुने नै भएपछि अन्य केही प्रहरीले पनि पहिले नै जागिर छाड्ने तयारी गरेका छन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा विदेशको आवासीय अनुमति भएका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो । उनको यो कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ ।

प्राविधिकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव

नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सेवामा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने तयारी सुरु भएको छ । ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानका कारण दक्ष र विज्ञ जनशक्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था आएकाले स्वास्थ्य, कम्प्युटरलगायतका सेवामा ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउनेबारे छलफल अघि बढाइएको हो ।

त्यसको अध्ययनका लागि प्रहरी अस्पतालका एआइजीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । ‘जब अस्पतालको कुनै चिकित्सक विशेषज्ञ हुन्छ, उसले अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने अवस्था छ,’ मुख्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रहरीले धेरै लगानी गरेको व्यक्तिबाट प्रहरीले योगदान पाउन नसकेकाले प्राविधिक सेवामा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनु आवश्यक देखिएको हो ।’