केन्द्रिय बैंकलाई वाइपास गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्न सकिँदैनः गभर्नर नेपाल

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मा केन्द्रिय बैंकलाई मात्र दिनुपर्ने   बताएका छन् । केन्द्रिय बैंकलाई वाइपास गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्न सकिँदैनगर्न नसक्ने नेपालले बताए।  नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र नेपाल बैंकिङ इन्टिच्युटले गरेको ‘नयाँ संविधानमा बैंक तथा वित्तीय संरचना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले भने, ‘नयाँ संविधानको मस्यौदाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनको विषयमा जे उल्लेख गरिएको छ त्यो एकदमै गलत छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा केन्द्रिय बैंक र प्रदेशलाई दिदा केटाकेटी खेलेजस्तो हुने उनको भनाइ थियो । ‘हाल प्रदेशको अधिकारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि राखिएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यसलाई सच्याएर केन्द्रिय बैंक मातहमा ल्याइनुपर्छ ।’

प्रदेशको मुद्रा स्फितिलाई २ प्रतिशत भन्दा कममा राख्नका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मा केन्द्रिय बैंकलाई मात्र दिनुपर्ने उनको धारण थियो । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अधिकार केन्द्रलाई पनि दिदा मुद्रा स्फिीति असमान तरिकाबाट बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि पनि अधिकार केन्द्रिय बैंकलाई मात्र दिनु जरुरी छ । केन्द्रिय योजना, वित्तीय नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी ऋण तथा अनुदानको अधिकार केन्द्रिय सरकारसँगै हुनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले पनि बैक तथा वित्तीय संस्था प्रान्तभन्दा पनि केन्द्रिय बैंकको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्ने बताए । ‘प्रान्तको निर्देशन अनुसार हरेक प्रान्तमा बैंक खोल्नका लागि छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सवै प्रान्तमा समान नियम लागु गर्नका लागि पनि त्यसको अधिकार केन्द्रिय बैंकलाइ नै दिनुपर्ने बताएका छन् ।’ साथै, अव बन्ने संविधानमा कुनै पनि संस्था सहज रुपमा खोल्न पाउने ुर सहज रुपमा निस्कन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

तर, पूर्व अर्थसचिव तथा राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षणका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन सम्बन्धित प्रान्तले पनि गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन एउटै निकायले मात्र गर्नपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘यसको नियमन विभिन्न निकायबाट गर्न सकिनेछ ।’ हाल सवैठाउँमा समान रुपले वित्तीय पहुँच नपुगेको बताउँदै त्यसका लागि पनि विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।