सहयोग खर्च नभएकोप्रति चीन असन्तुष्ट

काठमाडौं । चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालका १५ उत्तरी जिल्लामा बन्ने विकास परियोजना छनोटमा नेपालले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै चीनले असन्तुष्टि जनाएको छ।नेपालको चारदिने भ्रमणमा आएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका विदेश मामिला उपमहानिर्देशक लिउ किन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग शुक्रबार भएको भेटमा परियोजना छनोटमा भएको ढिलाइमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सन्तोष घिमिरे लेख्छन्–‘सम्झौताअनुसार परियोजनाहरूको छनोटमा केही ढिलाइ हुन गएको छ। हामीले त्यो महसुस गरेका छौं। अब ती जिल्लाहरूसँग समन्वय गरी परियोजनाहरू छनोट तथा निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी भएको छ’, भेटमा सहभागी संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश दाहालले अन्नपूर्णसँग भने। उनले चिनियाँ सहयोग सीमा क्षेत्रका जिल्लामा कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिए।

सम्झौता भएको नौ महिना बिते पनि माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा सय किलोवाटको सोलार पावर स्टेसन निर्माणबाहेक अन्य १३ जिल्लामा परियोजनाहरू छनोट हुन सकेको छैन। चीनसँगै सीमा जोडिएको रसुवा जिल्लामा पुस्तकालय निर्माण गर्ने भनिए पनि भूकम्पपछि अनिश्चित बनेको छ। लोमान्थाङमा बनाइएको सोलार स्टेसन आगामी महिना चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

उपसचिव दाहालले आगामी चार वर्षमा ती जिल्लाको मागअनुसार चिनियाँ सहयोगका परियोजना निर्माण गरिसक्ने बताए। ‘१५ जिल्लाका अधिकारीहरू र तिब्बती अधिकारीहरूबीच एक फोरम तयार गरी ती परियोजना कार्यान्वयन गराउन अघि बढ्ने गरी सहमति भएको छ’, दाहालले भने। ती परियोजना छनोट नेपालकै जिल्लाहरूले गर्ने उनले बताए।

चीनले तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा चार वर्षभित्र १० मिलियन चिनियाँ युआन बराबरको विकास सहयोग दिने चारवर्षे सम्झौता नौ महिनाअघि भएको थियो।

सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताईबीच गत मंसिर ४ गते हस्ताक्षर भएको थियो। चीनले नेपालसँगका सीमा जोडिएका जिल्लामा सुरक्षा चासोलाई दृष्टिगत गरी प्राथमिकताका साथ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा भएको भेटमा सीमा जोडिएका जिल्लाहरूलाई तिब्बतले दिँदै आएको पुरानो खाद्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेसमेत सहमति भएको छ । सन् २००९ देखि २०१३ सम्म तिब्बतले सीमा जोडिएका जिल्लामा चामललगायत खाद्यान्न सहयोग दिएको थियो। ‘अब नयाँ समझदारी गर्ने र नेपालले पाइरहेको खाद्यान्न सहयोगलाई निरन्तरता दिने कुराकानी भएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने।

पोखरा भ्रमणमा रहेको चिनियाँ टोलीले पोखराका सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भएको भेटमा तिब्बती अधिकारीहरूले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘पोखराका सडकमा बत्ती जडान गरिदिने प्रस्ताव उनीहरूले राखेका छन्।

विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ’, उपसचिव दाहालले भने । तिब्बती अधिकारीहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई थप सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएका थिए।‘भूकम्पबाट प्रभावित तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा थप सहयोग गर्न हामी तत्पर छौं’, भेटमा विदेश मामिला उपमहानिर्देशक लिउले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटी तिब्बती अधिकारीहरूले चीनको सुरक्षा चासो तथा भूकम्पका कारण ठप्प हुन पुगेको द्विपक्षीय व्यापारबारे समेत छलफल गरेका छन्।परराष्ट्रका सहसचिव झविन्द्र अर्याल र तिब्बती अधिकारीबीचको भेटमा क्षतिग्रस्त मितेरी पुल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा भन्सार कार्यालय सञ्चालन गरी नेपाल—चीनबीचको अवरुद्ध व्यापार पहिलेकै अवस्थामा लयाउने बारे छलफल भएको थियो।

‘अवरुद्ध व्यापार सञ्चालन गर्न र थप सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले बताए’, सहसचिव अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने। पाँचदिने भ्रमणमा बिहीबार काठमाडौं आएका लिउ मंगलबार स्वदेश फर्कंदैछन्।