बजेट सवा आठ खर्बको

काठमाडौं । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटको आकार ८ खर्ब २५ अर्बसम्मको हुनेछ । बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माणमा यो वर्ष ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको थियो।

कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने छैन। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाएर अधिकतम डेढ करोडसम्म पुग्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखेका छन्।

वृद्धभत्ता दोब्बर बढाएर हजार रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। दलित तथा पिछडिएका वर्गका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको कार्यक्रम ल्याइएको छ।

स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने भएको छ। करका दरमा खासै परिवर्तन हुने छैन तर दायरा बढाउने कार्यक्रम बजेटमा आउने छ। आय करको सीमा वृद्धि हुनेछ।

बजेटको स्रोतमा चार खर्ब ७८ अर्ब राजस्वबाट आउनेछ भने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट दुई खर्ब एवं आन्तरिक ऋणतर्फ ८५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ । अपुग रकम चालू वर्षको बचत रकमबाट व्यहोरिनेछ।

निजी क्षेत्रको मागबमोजिम बजेटमा भ्याटको थ्रेसहोल्डको सीमा बढाइने भएको छ। हाल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा थ्रेसहोल्डको सीमा २० लाख रुपैयाँ छ। चुरोट, मदिरालगायत विलासिताका वस्तुमा कर बढ्नेछ।

भूकम्पपीडितलाई पहिचान गरी व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम बजेटमा आउनेछ। बजेटको मुख्य प्राथमिकता भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ।

पुनर्निर्माण, पूर्वाधार, कृषि र ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिँदैछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी सोहीमार्फत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख हुनेछ।

पुनर्निर्माणलगायत एकाधबाहेक खासै नयाँ कार्यक्रम बजेटमा आउने छैनन्। चालू अवस्थामा रहेका ठूला परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिनेछ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ। परियोजनाबाट प्रभावितका लागि पुनस्र्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो।

बजेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढाउने, ग्रामीण विकास र एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रम, न्यायपूर्ण, समावेशी र समुन्नत अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न ठोस आधारशिला खडा गर्ने लक्ष्य राखिने स्रोतले जानकारी दिएको छ।

गरिबी न्यूनीकरण, व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि सारिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादनमूलक कार्यक्रमको घोषणा बजेटमा गरिनेछ।

संविधान निर्माण, शान्ति र सुशासन प्रवद्र्धन, विपद् व्यवस्थापनको तयारीका कार्यक्रम, सरकार-निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत पुँजी निर्माण र परिचालन, सरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि, समष्टिगत आर्थिक विकासका लागि बाधक देखिएका ऐनकानुन परिमार्जनका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर सुधार, कृषिको आधुनिकीकरण, भूकम्पले सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सोमबार साँझ शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई मंगलबार सार्वजनिक गरिने बजेटबारे जानकारी गराएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयले यसपटक बजेट निर्माण गोप्य राख्न निकै कडाइ गरेको छ। विगत वर्षहरूमा बजेट निर्माण शाखामा मात्र प्रवेश निषेध गर्ने गरिएकोमा यसपटक मन्त्रालयका कुनै पनि शाखामा प्रवेश दिइएको थिएन।

बजेटको विषय अर्थले अन्तिम घडीसम्म कुनै जानकारी नगराएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू रुष्ट बनेका थिए।आजको अन्नपुर्णबाट