काठमाडाै २५ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको अवधिमा चुक्ता पुंजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बाध्यकारी मर्जरको कारबाही हुने भएको छ । आज नेपालराष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो ब्यबस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणी (Notes to Account)मा स्पष्ट रुपमा जनाइएको हुनु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनश शेयर वितरण एवम शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइने गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी रिजोलुसन प्रक्रिया सम्पन्न भएपश्चात् संचालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिका सम्बन्धमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
इजाजत प्राप्त “ख” तथा “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा जिल्लागत रुपले तोक्ने गरिएकोमा सो व्यवस्थालाई अब देखि संघीय संरचना बमोजिम तोक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
Comment