समानुपातिकले मागे १ करोड, प्रत्यक्षलाई पाँच करोड

काठमाडौं । समानुपातिकबाट सभासद् भएकाहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड रकम परिचालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अनपूर्ण पोष्टमा नरेन्द्र साउद लेख्छन्–हाल प्रत्यक्षबाट निर्वाचितले मात्र १ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न पाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै समानुपातिक सभासद्हरूले समान अधिकार माग गर्दै आइतबार सभाध्यक्ष नेम्बाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत केही प्रत्यक्ष निर्वाचितको हस्ताक्षरसहित १ सय ४५ जना सभासद्ले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ५ करोडको बहुवर्षीय वा पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत पर्ने योजना छनोट गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्लाई दिएजस्तै समानुपातिक सभासद्लाई पनि दिनुपर्ने’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

अन्तरिम संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद्बीच कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट गरेकाले विभेदको व्यवहार अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सभाध्यक्ष नेम्बाङले सभासद्हरूसँग समानुपातिक, प्रत्यक्ष र मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने सभासद्को समान हैसियत रहेको भन्दै कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने बताए ।

‘अहिलेको अप्ठ्यारो बेला निर्वाचित कि समानुपातिक भनेर प्रश्न उठ्नु नै बेठीक हो’,नेम्बाङले भने, ‘तपाईंहरू (समानुपातिक सभासद्) पटक्कै चिन्ता नगर्नुहोस । नयाँ संविधान बनाउन र पुनर्निर्माणमा लाग्न मेरो अनुरोध छ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्ले भने निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत हाल दिँदै आएको १ करोडलाई ५ करोड पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

सत्तापक्षीय कांग्रेस, एमालेसहित प्रमुख विपक्षी एमाओवादीका सभासद्हरूले हस्ताक्षर संकलन गरी ५ करोड पुर्‍याउन सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन । गत वर्ष परिचालित १ करोड रुपैयाँ पारदर्शी र विकासका काममा खर्च भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेको जनाएका छन् ।