सहकारी बचत फिर्तादेखि लालपुर्जा वितरणसम्म, मन्त्रालयका १०० दिन

काठमाडौं । प्रतिभा रावल नेतृत्वको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्रसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यभार सम्हालेको १०० दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका ४८ वटा प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनिक सुधार, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिएको छ।

प्रमुख उपलब्धिमध्ये २२३ रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको, सहकारीका १,७५४ बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको तथा १५४ ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण असुली गरिएको उल्लेख छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ भने १,६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको, जग्गा रोक्का–फुकुवा बैंकबाटै हुने व्यवस्था लागू गरिएको, जग्गा नापजाँच सेवाका लागि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली सुरु गरिएको तथा जग्गा अभिलेख सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचय प्रणालीसँग जोड्ने परीक्षण कार्य अघि बढाइएको छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ कर्मचारी सरुवा अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको, किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको तथा विदेशी स्थायी आवास अनुमति लिएका तथा लामो समय सम्पर्कविहीन रहेका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले सिंहदरबार र तीन प्रदेशमा निजामती अस्पताल सेवा विस्तार गरेको, स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरणका लागि टोली परिचालन गरेको तथा निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको, कमैया श्रम (निषेध) सम्बन्धी संशोधित नियमावली स्वीकृत भएको तथा जग्गा, नापजाँच र सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको उल्लेख गरिएको छ।

डिजिटल सुशासनलाई जोड दिँदै मन्त्रालयले गुनासो ट्र्याकिङ पोर्टल, सहकारी ड्यासबोर्ड, भूमिहीनको डिजिटल ड्यासबोर्ड, ऋण गणना व्यवस्थापन प्रणाली , कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयनमा अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा पनि सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै भूमि, सहकारी तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ।