सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनलाई राजनीतिक हतियार नबनाऔं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन तथा संयन्त्रलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। यस्तो दुरुपयोग भए नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपालले गरेका गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कडा निगरानी रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्दैन। त्यसैले यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको संरचनाबारे रहेको भ्रमसमेत स्पष्ट पारे। विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उनले बताए।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ। यसअघि यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत थियो। त्यतिबेला व्यापक रूपमा उजुरी सङ्कलन गरेर राजनीतिक प्रताडनाको कुसंस्कार बसालिएको थियो। अहिले त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,” उनले भने।

उनले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा अख्तियारजस्तै छुट्टै ‘इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी’ स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए।

“आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ। तर नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा रहेकाले तत्कालका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने।