विधान अनुसार अञ्जन श्रेष्ठको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद गैरकानूनी, ३७ प्रतिशतको डण्डा लिएर अदालत जादै बस्तुगत संघहरु

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको पद नै गैरकानूनी रहेको पाइएको छ । महासंघको तत्कालिन विधान अनुसार चुनावी प्रक्रियामा गएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन ५१ प्रतिशत मतभार चाहिने भएपनि अञ्जन श्रेष्ठले बहुमत मत पाएका थिएनन् ।

तत्कालिन समयमा आपसी सहमतिमा बहुमत सदस्यलाई गुमराहमा राखेर गैरकानूनी रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएको थाहा हुन आएपछि सोको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका हुन् ।

तत्कालिन समयमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईँले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसमा अञ्जन श्रेष्ठ ३७ प्रतिशत मत पाएर पहिलो भएका थिए भने उमेशलाल श्रेष्ठ दोस्रो र रामचन्द्र संघईँ तेस्रो भएका थिए । तर चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि उमेशलाल श्रेष्ठले समर्थन गरेको भन्दै सर्वसम्मतीको नाममा रामचन्द्र संघईँलाई चुनावी प्रक्रियाबाटै निषेध गर्दै अञ्जन श्रेष्ठलाई गैरकानूनी रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो ।

महासंघको तत्कालिन विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः महासंघको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप अञ्जन श्रेष्ठ आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुने तयारीमा रहेका छन् । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतभार चाहिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएपनि अञ्जन श्रेष्ठले अल्पमत अर्थात (३७ प्रतिशत) मत पाएकाले कानूनी रुपमा पदमा रहन नमिल्ने सम्बद्ध कानूनविद्हरुको भनाई छ ।

एक कानूनविद्ले भने–यदि चुनावी प्रक्रियामा नगएको भए सर्वसम्मतीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन हुन सक्दथ्यो तर चुनावी प्रक्रियामा गईसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गराएर बहुमत मत लिनुपर्छ । तत्कालिन समयमा मौखिक रुपमा समर्थत लिएको तर महासंघका विधान अनुरुप उनले वैधता नपाएका कारण कुनै पनि सदस्यले मुद्दा दायर गरेमा अञ्जन श्रेष्ठ महासंघको अध्यक्ष बन्न सक्नेछैनन् ।

पछिल्लो समय महासंघका सदस्यता सम्बन्धी विवाद चर्किएको छ । तत्कालिन कार्यसमितिले १८ वटा वस्तुगत सदस्यलाई सदस्यता प्रदान गरेर सोही अनुरुप महासंघको साधारणसभामा सहभागी भएपनि महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यता समितिका सभापति शेखर गोल्छा र किशोर प्रदानले त्यसलाई अदालती प्रक्रियाबाट तत्कालका लागि रोकेका थिए । पछिल्लो समय पाटन उच्च अदालतले १८ वटै बस्तुगत सदस्यलाई सहभागी गराएर महासंघको आगामी साधारणसभा गराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि थप विवाद चर्किन पुगेको हो । यसैहप्ता १८ वटै वस्तुगत संघले आफुलाई मताधिकार सहित चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नगराएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।

महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यता समितिका सभापति रहेका शेखर गोल्छा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स काण्डपछि गुमनाम रहेका छन् । नियामक निकायको निर्देशन पनि उनले हिमालयन रिको अध्यक्षबाट समेत राजिनामा दिईसकेका छन् । उनले पदीय दुरुपयोग गरी ठूलो आर्थिक हिनामिना गरेको छाविनको क्रममा भेटिएको छ । साथै उनै गोल्छाले मोटरसाईकल एसेम्बल उद्योगको नाममा राज्यको राजस्व छली गरेको भन्दै तत्कालिन समयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ७६ करोड रुपयाँ असुली गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल उनी केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोको निगरानीमा छन् । यदि उनी देश बाहिर जानु परेमा प्रहरीलाई जानकारी गराएर मात्र हिड्न मिल्ने अवस्था छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्कालिन समयमा आफुले सर्वसम्मतीमा सदस्यता प्रदान गरेको भन्दै उक्त सदस्यहरु कानूनसम्वत रहेको भन्दै उच्च अदालतको परमादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा पुगेको छ । महासंघको कार्यसमितिको निर्णय र पछिल्लो समय आएको पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुरुप अब १८ वटा वस्तुगत सदस्यलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागि गराएर जानुको विकल्प छैन ।

तर, अञ्जन श्रेष्ठ र शेखर गोल्छाले विधानलाई देखाएर अनावश्यक बखेडा निकालेपछि गैरकानूनी रुपमा पदमा रहँदै आएका श्रेष्ठ विरुद्ध तिनै बस्तुगत सदस्यहरुले मुद्दा हाल्न लागेका हुन् । महासंघ सम्बद्ध एक जानकार भन्छन्–महासंघको सवैभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेको साधारण सभा र कार्यसमिति हो ।

कार्यसमितिले १८ वटै वस्तुगत सदस्यलाई सदस्यता प्रदान गरेको छ भने उक्त निर्णयलाई साधारणसभाले पारित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा १८ वटै संस्था वैधानिक रहेको र उनीहरुले निर्वाध रुपमा अबको हुने साधारणसभामा तीनै संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवार बन्न र मत हाल्ने अधिकार पाउने सम्बद्ध सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।