सरकारको ठूलाे निर्णय: सहकारीकाे निगरानी राष्ट्र बैंकमा, बचत सुरक्षाका लागि विशेष कोष

काठमाडौं । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने नीति अघि सारिएको हो।

प्रतिबद्धतापत्रअनुसार अब सबै सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। यसबाट ऋणीको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी सोही आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ।

दस्ताबेजमा उल्लेख छ, “सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित तथा फितलो नियमनलाई अन्त्य गर्दै गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ।”

सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत सुरक्षित गर्न सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने भएको छ। उक्त कोषमार्फत संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले मिटरब्याजलाई फौजदारी प्रकृतिको ‘आर्थिक अपराध’का रूपमा परिभाषित गर्ने निर्णय गरेको छ। विगतका सबै तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने पनि दस्ताबेजमा स्पष्ट गरिएको छ।

मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनका कारण पीडित बनेकाहरूलाई राहत दिन स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ। साथै, घरबारविहीन भई मानसिक तथा शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूको पुनःस्थापनामा पनि विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।