कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकको नयाँ कर्जा नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र साना उद्योगजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै कर्जा सीमा तोकेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तदेखि आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेछ। यसका साथै पर्यटन, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योगमा समेत गरी कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र,कृषि, पर्यटन, ऊर्जा लगायतमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न सहज बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। यदि कुनै बैंकले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा सो बढी रकमलाई अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि तोकिएको २० प्रतिशत सीमामा गणना गर्न पाइनेछ।

यस्तै, तोकिएको सीमा पूरा गर्न नसक्ने बैंकहरूले बढी लगानी गरेका अन्य बैंकबाट ‘रिपोर्टिङ राइट’ खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्तो अधिकार कुल तोकिएको प्रतिशतको एक तिहाइभन्दा बढी हुन नहुने र यसको अवधि बढीमा ६ महिना वा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्र मान्य हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तदेखि गणना गर्ने जनाएको छ। यदि कुनै बैंकले तोकिएको न्यूनतम सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा नपुग रकममा सो संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदर बराबरको जरिवाना त्रैमासिक रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।