निर्वाचन प्रचारप्रसार फागुन १८ गते मध्यरातिदेखि निषेध

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि सम्पूर्ण प्रचारप्रसार कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइने जनाएको छ।

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिमार्फत तोकिएका संयन्त्र परिचालन गरी निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेधित गतिविधि हुन नदिने व्यवस्था मिलाइने आयोगले स्पष्ट गरेको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अनुसार एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवा, सुरक्षा निकाय, विद्युत्, खानेपानी तथा ढल मर्मत, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका सवारीसाधन, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि पास प्राप्त सवारीसाधन भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ।

आयोगले मतदान मितिभन्दा सात दिनअघिदेखि अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्रीवितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन अवधिमा मादक पदार्थ सेवन गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।

यी निर्णयहरू उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट गरिएको आयोगले जनाएको छ। आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।

मतदानको दिन अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान भने यथावत् सञ्चालन हुनेछन्। टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थलदेखि घर वा होटलसम्म आवतजावत गर्न निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले सबै मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदाताका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ। देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।