१५ निर्माण कम्पनी कालोसूचीको जोखिममा, ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन अन्तिम मौका

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीविरुद्ध कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेपछि कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको हो। यसअघि कार्यालयले उनीहरूलाई कालोसूचीमा नराखिनुपर्ने कारण खुलाउँदै ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न अवसर दिएको थियो।

तर, निर्धारित अवधिमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभएपछि बुधबार पुनः ७ दिनको अन्तिम समयसीमा दिइएको छ। उक्त अवधिभित्र पनि सन्तोषजनक जवाफ नआए ती कम्पनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता वा अन्य कामकारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।