सरकारी सेवा डिजिटल बन्दै: विश्व बैंकले गर्‍यो ५ करोड डलर सहयोग

काठमाडौं। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवालाई डिजिटलाइज गर्न ५ करोड डलरको वित्तपोषण (आर्थिक सहायता) अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदित रकम परिचालनपछि नेपाली नागरिकलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने तरिकामा परिवर्तन हुने विश्वास बैंकको छ।

नेपाल डिजिटल रुपान्तरण परियोजनाले एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल र एकीकृत सामाजिक रजिस्ट्री; सुरक्षित सरकारी–व्यापी डेटा आदानप्रदान र प्रमाणित प्रमाण एवं डिजिटल वालेट व्यवस्थापन गर्न डिजिटल लकरसहित डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी गर्नेछ।

परियोजनाले भूमि प्रशासनलगायत उच्च–प्रभावकारी सेवालाई डिजिटलाइज गर्न पनि मद्दत गर्नेछ र चरणबद्ध दृष्टिकोणमा अन्य सेवा थपिने बैंकले बताएको छ।

परियोजनाले कानुनी र नियामक ढाँचा सुधारेर डेटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वास प्रवर्द्धन गर्न परियोजनाले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डेटा प्रशासनमा लगानी गर्नेछ।

‘मुख्य डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी गरेर र सेवालाई डिजिटलाइज गरेर यो परियोजनाले समावेशी र पारदर्शी तरिकाले मानिस र व्यवसायलाई परिस्कृत सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले गर्दा सेवा वितरण, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सुशासनमा सुधार हुनेछ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने।

यो परियोजनालाई विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीचको पूर्ण पारस्परिक रिलायन्स फ्रेमवर्कअन्तर्गत संयुक्त सह–वित्तपोषण व्यवस्थाअन्तर्गत वित्त पोषित गरिनेछ। विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता हो। यसले ट्रेल ऋणदाताको रूपमा काम गर्नेछ र ४४ करोड योगदान गर्नेछ।

एडीबी व्यवस्थापनले मार्च २०२६ मा परियोजनामा सहयोगार्थ बोर्ड बैठकमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक पञ्जीकरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछ।