एक स्थानीय तह एक बाणिज्य बैंक

काठमाडौं, २१ जेठ ।राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना बाणिज्य बैंकले स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको एक स्थानीय तह एक बैंक नीति अनुरुप हालसम्म बाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुरुप राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नै नलिई शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल, डेपुटी गभर्नर, बैंकर्स एशोसिएशन र बाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्मिलित बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

यसरी शाखा विस्तार गर्दा तोकिएको जिल्लामा शाखा कार्यालय खोल्ने बैंकलाई कर्जा विस्तारमा शुन्य ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिइने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्दा कुनै झमेला आइपरेका राष्ट्र बैंकले त्यसको निराकरण समेत गरिदिने भएको छ । नयाँ नीति अनुसार एउटा पनि बैंक नभएको स्थानीय तहमा पहिलो शाखा खोल्ने बैंकलाई त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण सरकारी कारोबार गर्ने ब्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले मिलाइदिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा जाने बैंकलाई काठमाडौंमा शाखा कार्यालय खोल्न समेत सजिलो बनाउने भएको छ । हाल ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह रहेको छन् । तीमध्ये अधिकांश गाउपालिकामा बाणिज्य बैंक पुगेका छैन । त्यस्ता स्थानमा पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारलाई दबाव दिइने छ भने स्थानीय तहमा नजाने बाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंक आफैले तोकेर समेत पठाउन सक्नेछ । स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएपनि सोको जानकारी नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई भने दिनुपर्ने छ ।