लाइसेन्स अन्योल कायमै रहेपछि एनसेलले सरकारसँग माग्यो निकास, विभिन्न विकल्प प्रस्ताव

काठमाडौँ । सन् २०२९ पछि आफ्नो सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणबारे अन्योल कायम रहेपछि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले सरकारसँग निकास दिन आग्रह गरेको छ। कम्पनीले नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै हालको अवस्था पुनरावलोकन गरी सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको हो।
एनसेलले नेपाल सरकारका यसअघिका निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकेको शर्तहरू तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक सच्याइ गर्न माग गरेको छ। कम्पनीका अनुसार विद्यमान प्रावधानका कारण भविष्यमा कम्पनी सञ्चालनमै अनिश्चितता देखिएको छ।

कम्पनीले आफ्ना सेवाहरू निरन्तर रूपमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइराख्न विभिन्न विकल्पहरू समेत प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। एनसेलले स्पष्ट नीति तथा निर्णयको अभावले लगानी वातावरण र दूरसञ्चार क्षेत्रमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान आवश्यक रहेको बताएको छ।
सरकार तथा नियामक निकायबाट यस विषयमा औपचारिक धारणा भने आइसकेको छैन।

कम्पनीले निरन्तरताका लागि विभिन्न बिकल्प समेत प्रस्ताव गरेको छ । बिकल्पहरू निम्नअनुसार छन् :
१) दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने ।

२) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तात्कालिन मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने ।

३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको छ । तसर्थ, उल्लेखित मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघ संस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने ।

यदि वर्तमान सरकारले निर्णय गर्न सकेन भने आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने, त्यसपछि पनि निर्णय नभएमा वैकल्पिक बाटोमा जाने विषयमा सोचिने एनसेलका प्रमुख कार्यकारी माइकल फोलीले बताए ।